logo

HOME   लक्ष्यवेधी

माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी - अॅड. दीपक चटप

माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी - अॅड. दीपक चटप



                  शासन व्यवस्था कायद्यानुसार चालायला हवी. कायदे शासन व्यवस्थेच्या मर्जीनुसार वागायला लागले तर लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला ठेचं पोहचेल. लोकशाहीत नागरिकांचा सहभाग हा केवळ मतदानापुरता न राहता, शासन व प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत देखील सहभाग असणे अपेक्षित आहे. शासन व शासकीय यंत्रणा या लोकांसाठी कार्यरत असतात. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांमध्ये लोकांप्रती उत्तरदायित्व व पारदर्शकता ही मूल्य असायला हवी. या अनुषंगाने अरुणा रॉय, अण्णा हजारे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा दबाव व अनेक नागरी संघटनांनी केलेल्या मागणीमुळे मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ अस्तित्वात आला. या लोकपयोगी कायद्यानी शासकीय यंत्रणा, विविध सार्वजनिक प्राधिकरण ज्यांना सामान्य जनतेच्या करातून आलेला पैसा हा निधीच्या स्वरूपात दिला जातो अशा सर्व यंत्रणांना या कायद्यानुसार विचारलेली माहिती देणे बंधनकारक केले.  विशेष म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यात अधिकाधिक पारदर्शकता यावी यासाठी तत्कालीन खासदार व सध्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या कायदा समितीत आग्रह धरला होता. मूळ कायद्यातील कलम ५(३) नुसार ज्या नागरिकांनी सार्वजनिक प्राधिकरणांस जी माहिती मागितली, ती माहिती द्यावी लागते. या कायद्याचा प्रभावीपणे वापर सामान्य नागरिक करत असल्याचे दिसून आले. दरवर्षी सरासरी ६० लाख माहिती अधिकाराचे अर्ज नागरिकांद्वारे केले जात आहे. या कायद्याने राजकीय भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे समोर येऊ लागली. अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्यात. अनेक अधिकाऱ्यांवर  पदाचा गैरवापर केल्याचे दिसून आल्याने कारवाई झाली. या कायद्यामुळे शासन व प्रशासनातील बेलगाम कृतींना काही प्रमाणात चाप बसला. शासकीय यंत्रणातील निर्णय प्रक्रिया, खर्च इत्यादी माहिती सामान्य जनतेला कळू लागल्याने भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकारी व नेत्यांना काही प्रमाणात भीती निर्माण झाली. 

                माहिती अधिकार कायदा   प्रभावी ठरण्यात या कायद्यातील कलम १३ व कलम १६ मधील तरतुदी अत्यंत महत्वाच्या ठरल्या. माहिती मिळण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे अधोरेखित झाले. नागरिकांनी  मागितलेली माहिती मिळावी , यासाठी केंद्र स्तरावर कलम १३ नुसार मुख्य माहिती आयुक्ताची नेमणूक करण्याबाबत तरतुदी करण्यात आल्या. तर, कलम १६ नुसार राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्याबाबत तरतुदी केल्या होत्या. २००५ च्या मूळ कायद्यानुसार मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त यांचा कार्यकाळ हा साधारण पाच वर्षाचा किंवा त्या आयुक्तांचे वय ६५  वर्ष होईल, यांपैकी जे आधी घडेल इतका कार्यकाळ ठरविण्यात आला. मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त यांचे वेतन, भत्ते व इतर सेवेच्या अटी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमान ठरविण्यात आल्याने माहिती आयुक्तांवर शासनाचे फारसे नियंत्रण राहिले नाही. या तरतुदीने शासकीय यंत्रणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण होण्यास सुरवात झाली. मूळ कायद्याने तयार केलेल्या पदधारकांवर शासनाचा दबाव नसल्याने शासनस्तरातील विविध माहिती देण्यास संबंधित यंत्रणांनी नागरिकांना टाळाटाळ केल्यास माहिती आयुक्तांकडे दाद मागता येते. माहिती आयुक्तांच्या आदेशामुळे संबंधित विभागाला ती माहिती  द्यावी लागते. या माहिती आयुक्तांवर कुठलाही शासन दबाव नसल्याने अत्यंत निर्भीडपणे ते काम करू शकत. परंतु, लोकसभेत नुकतेच माहिती अधिकार कायद्याबाबतचे सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित झाले. त्यानुसार, आता मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयुक्त यांची नेमणूक, कार्यकाळ, वेतन व सेवेच्या अटी ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे ठेवले.  माहिती अधिकार कायद्यात झालेल्या नव्या सुधारणेमुळे  आता माहिती आयुक्तांना  निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्ततेने काम करता येणार नाही. माहिती आयुक्तांच्या कामाचा कार्यकाळ व सेवेच्या अटी  केंद्र सरकार ठरविणार असल्याने आता माहिती आयुक्त शासनाच्या अधीन राहून काम करेल. शासन व प्रशासनातील जी माहिती राज्यकर्ते व अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडेल, अशी माहिती केंद्र सरकारला दडवता येईल. माहिती आयुक्तांना निवडणूक आयुक्तासम सेवा अटी न राहता आता शासनाचा पूर्ण प्रभाव त्यांच्यावर राहील. परिणामी, आर्थिक व राजकीय भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दडपली जातील. मूळ कायद्यातील कलम १३ व कलम १६ मध्ये झालेल्या बदलाने सामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याचा मूलभूत हक्कावर मोठ्या प्रमाणात बाधा निर्माण झाली आहे. एकंदरीत, माहिती आयुक्तांचा दर्जा कमी करणारी, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या मूल्यांना तिलांजली देणारी आणि शासनाचा माहिती आयुक्तांवर अंकुश ठेवणारी ही कायद्यातील नवी सुधारणा आहे.

                     एकंदरीत, सामान्य नागरिकांचा लोकशाहीत वाढणारा सहभाग राज्यकर्त्यांना नको असून लोकशाहीच्या अधिपत्याखाली 'लोकप्रतिनिधीशाही व अधिकारशाही' चालवायचे धोरण दिसून येते.

                या लेखाचा सुरवातीला म्हटल्या प्रमाणे शासन व्यवस्था व विविध सार्वजनिक प्राधिकरण हे कायद्यानुसार चालायला हवे. परंतु, आता माहिती अधिकार कायदा हा जर शासनाच्या मर्जीनुसार चालणार असेल तर या कायद्याला फारसा अर्थ उरणार नाही. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने ही कायद्यातील सुधारणा अस्तित्वात येईल. तत्कालीन खासदार रामनाथ कोविंद यांनी २००५ साली माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येत असताना या कायद्याच्या समितीत काम करून पारदर्शकतेचा आग्रह धरला होता. परंतु, आता नव्याने या कायद्यात झालेल्या सुधारणेनुसार पारदर्शकतेच्या तत्वाला हरताळ फासलेला दिसतो. तेव्हा, या सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती महोदय स्वाक्षरी करणार का..? हे बघणे औत्सुकत्याचे ठरेल. सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता राष्ट्रपती देखील या सुधारणा विधयेयकावर स्वाक्षरी करतील, हे निश्चित आहे. परंतु, या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर  सामान्य नागरिकांचा आवाज मात्र दबला जातोय. लोकशाही तत्वांना तिलांजली दिली जाताना दिसते. एक योग्य माहिती ही  हजार लोकांच्या मतांपेक्षा  सरस ठरते, असे मानले जाते. परंतु, आता नागरिकांना योग्य माहिती मिळेल का ..? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकशाही प्रगल्भ होण्यासाठी सामान्य नागरिकांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे, शासकीय यंत्रणांवरील त्यांचा विश्वास अबाधित ठेवणे आणि  लोकोपयोगी कायदे अस्तित्वात असणे महत्वाचे आहे. माहिती अधिकार कायद्यात झालेली ही सुधारणा लोकशाहीत लोकांचे राज्य निर्माण करण्याच्या संकल्पनेपासून दूर जाणारी आहे. तेव्हा, या सुधारणेवर फेरविचार होऊन २००५ साली झालेला मूळ कायदा कायम ठेवला पाहिजे. 

अॅड. दीपक चटप, (9130163163)
(विधि व सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक)
deepakchatap27@gmail.com


Top