राष्ट्रीय महाअधिवेशन हे देशातील शेवटच्या ओबीसी घटकाला जागृत करण्याचे काम करेल

ओबीसीच्या एकाच मंचावर सर्वपक्षीय नेते

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे राष्ट्रीय महाअधिवेशन दिल्ली येथे संपन्न

जातनिहाय जनगणनेसह विविध २२ विषयांवर ठराव पारीत; केंद्र व राज्य सरकारला पाठविणार ठराव

दिल्ली :राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे राष्ट्रीय महाअधिवेशन दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियम येथे आज (दि.७) ला संपन्न झाले.
यावेळी एकाच मंचावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री कपील पाटील, काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी न्यायाधीश व्ही. ईश्वरईय्या, माजी राज्यसभा सदस्य राजकुमार सैनी, खासदार मधू गौड, खासदार बाळू धानोरकर, माजी मंत्री महादेवराव जानकर, आमदार परीणय फूके, आमदार अभिजित वंजारी, तेलंगणाचे खासदार व्ही. हनुमंत राव खासदार, AIMOBCO चे अध्यक्ष साबीर अहेमद अन्सारी, नंदकुमार बघेल, आंध्रप्रदेशचे जाजुला श्रीनिवास गौड, वीर महाजन महतो, ओबीसी मोर्चा पंजाबचे इंद्रजीत सिंग, जशपाल सिंग खिवा, ऍड. फिरदोष मिर्झा, तामिळनाडूचे जी. कारू नानिध्या, एससी.एसटी. कमिशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. विजय सोनकार शास्त्री, आदी सर्वपक्षीय नेते तथा सामाजिक क्षेत्रातील नेते देशातील विविध राज्यांमधून उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ओबीसी ज्योत प्रज्वलीत करुन या मेळाव्याचं उद्घाटन पार पडले. यावेळी ‘अस्तित्वाचा लढा’ या ओबीसी शासन निर्णय असलेल्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला.
राष्ट्रीय महाअधिवेशन हे देशातील शेवटच्या ओबीसी घटकाला जागृत करण्याचे काम करेल, असे अधिवेशनात अध्यक्ष पदावरून विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी प्रतिपादन केले. मंचावरुन विविध राज्यातील प्रतिनिधी तथा राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी मते मांडली.

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण संपूर्ण भारतात लागू करण्यात यावे, जनगणनेत मिळालेल्या ओबीसींच्या संख्येनुसार केंद्र सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यावे, लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे, राज्यघटनेतील 243 (T), 243 (D) कलम 6 मध्ये बदल करावा, केंद्रात स्वतंत्र OBC मंत्रालय स्थापन करावे, प्रत्येक जिल्ह्यात OBC विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे असावीत, OBC विद्यार्थ्यांना 100% शिष्यवृत्ती मिळावी, शेतकऱ्यांसाठी 100% सबसिडी योजना लागू करावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत पदोन्नती मिळावी, क्रीमिलेयरची मर्यादा वाढवण्यासारखे अनेक विषय अधिवेशनात चर्चिले गेले. या सर्व मागण्यांचे अधिवेशनात एकूण २२ ठराव घेतल्या गेले. हे ठराव राज्य सरकार आणि केंद्राकडे मंजूर करण्याकरीता पाठविण्यात येणार आहे.
अधिवेशनाच्या यशस्वी आयोजनाकरीता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे तथा सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
अधिवेशनात देशभरातून हजारो ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते.

राष्ट्रीय अधिवेशन देश में अंतिम शेष ओबीसी समुदाय को जगाने का काम करेगा

विदर्भ ओबीसी नेता डॉ. अशोक जीवतोड़े का दावा

ओबीसी के एक मंच पर पार्टी के सभी नेता
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ
जातिवार जनगणना सहित विभिन्न 22 विषयों पर प्रस्ताव पारित; केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा जाएगा संकल्प

दिल्ली: राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन आज (7 वां) दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व न्यायाधीश वी. ईश्वरैया, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजकुमार सैनी, सांसद मधु गौड़, सांसद बालू धनोरकर, पूर्व मंत्री महादेवराव जानकर, विधायक परिनय फुके, विधायक अभिजीत वंजारी, तेलंगाना के सांसद वी. हनुमंत राव सांसद, एआईएमओबीसीओ अध्यक्ष साबिर अहमद अंसारी, नंद कुमार बघेल, आंध्र प्रदेश के जाजुला श्रीनिवास गौड़, वीर महाजन महतो, ओबीसी मोर्चा पंजाब के इंद्रजीत सिंह, जशपाल सिंह खिवा, अधिवक्ता। फिरदोश मिर्जा, तमिलनाडु के जी. कारू ननिध्या, वैज्ञानिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विजय सोनकर शास्त्री, देश के विभिन्न राज्यों के पार्टी के अन्य सभी नेता और सामाजिक क्षेत्र के नेता उपस्थित थे।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी ज्वाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओबीसी सरकार का निर्णय ‘अस्तित्व लढा’ पुस्तक का प्रकाशन समारोह आयोजित किया गया।
अध्यक्ष पद से विदर्भ ओबीसी नेता डॉ. विदर्भ ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन देश में आखिरी ओबीसी तत्व को जगाने का काम करेगा. अशोक जीवतोड़े ने कहा। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए।

ओबीसी की जातिवार जनगणना, शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार जनगणना में पाए जाने वाले ओबीसी की संख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दे, ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक आरक्षण दिया जाए, संविधान के अनुच्छेद 243 (टी), 243 (डी) में संशोधन किया जाए, केंद्र में एक अलग ओबीसी मंत्रालय की स्थापना, हर जिले में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास, ओबीसी छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति, कार्यान्वयन जैसे कई विषय हैं। अधिवेशन में किसानों के लिए शत-प्रतिशत सब्सिडी योजना, ओबीसी कर्मचारियों की नौकरियों में पदोन्नति, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने पर चर्चा हुई। इन सभी मांगों को लेकर सत्र में कुल 22 संकल्प लिए गए। यह प्रस्ताव राज्य सरकार और केंद्र को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव ताईवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोड़े और सभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की।
सम्मेलन में देश भर से हजारों ओबीसी भाइयों ने भाग लिया।