चंद्रपूर : जिल्हा परिषद चंद्रपूर येथील तत्कालिन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी सदर पदावर कार्यरत असताना केलेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने त्यांच्याविरूध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम १० अन्वये कारवाई करण्याबाबत दोषारोपपत्र आयुक्त (शिक्षण) सूरज मांढरे यांनी सादर केलेले आहे. आमदार सुधाकर अडबाले यांनी यासंदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रार व हिवाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेऊन ही चौकशी करण्यात आली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. आमदार अडबाले यांनी याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाची चौकशी समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. यात समितीला कार्यालयात बऱ्याच अनियमितता आढळून आल्या. इंदिरा विद्यालय, वरुर रोड (ता. राजुरा) येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रामदास गिरटकर यांना तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर न करणे, कार्यालयीन कामकाजावर व अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसणे, दफ्तर दिरंगाई करणे, लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत चुकीचा अहवाल सादर करणे, आदी दोषारोप त्यांच्यावर लावण्यात आले आहे.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर कार्यालयाचे स्तरावरून दिनांक 28.08.2023 रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर कार्यालयाची तपासणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे अध्यक्षतेखाली करण्यात आलेली होती. तपासणी दरम्यान शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सेवानिवृत्ती प्रकरण, सेवानिवृत्ती उपदान, वैद्यकिय देयके, वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रकरणे, निवड श्रेणीची प्रकरणे, कार्यालयीन आस्थापनेवरील मृतकांचे गटविमा योजनेचे लाभ वेळीच न देता कुटूंबास लाभापासून वंचित ठेवण्याची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले. सदर बाबीची नोंद तपासणी अधिकारी यांनी तपासणी अहवालात घेवून तपासणी पथकाने मौखिक विचारणा केली असता समर्पक उत्तर देता आले नाही. यावरून श्रीमती कल्पना चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी जाणीवपूर्वक प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्याचे दिसून आले.
रामदास गिरटकर, मुख्याध्यापक हे इंदिरा विद्यालय, वरुर रोड, राजुरा, जि. चंद्रपूर या शाळेतून दिनांक 30.3.2023 रोजी सेवानिवृत्त झाले होते. परंतु, म.ना.से. (निवृत्ती वेतन) नियम 1982 चे नियम 130 नुसार कार्यवाही न करता श्रीमती चव्हाण यांनी गिरटकर यांना तात्पुरत्या सेवानिवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवले.
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी माहे मार्च 2023, माहे एप्रील, 2023, माहे मे 2023, माहे जुन 2023 व माहे जुलै 2023 चा लोकसेवा हमी कायद्याअंतर्गत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांना सादर केलेल्या मासिक अहवालानुसार माहे जुन 2023, माहे जुलै 2023 चे अहवालामध्ये कार्यालयास प्राप्त झालेली सेवानिवृत्ती प्रकरणे, वैद्यकिय प्रतिपूर्ती मंजूरीची देयके, मान्यता प्रकरणे, वरिष्ठ श्रेणीची प्रकरणे, निवडश्रेणीची प्रकरणे निकाली निघालेली असल्याचे नमुद केलेले असून, प्रलंबित प्रकरणाचा आकडा शून्य दर्शविण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात तपासणीचे दिवशी उक्त प्रकरणे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे दिसून आलेले आहे. ज्यात सेवानिवृत्ती प्रकरणे ११५, सेवानिवृत्त सेवा उपदानाची प्रकरणे ५७, वैद्यकिय देयके ४३, वरिष्ठ श्रेणीची प्रकरणे ३१ व निवड श्रेणीची ३८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. याचाच अर्थ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत वरिष्ठ कार्यालयास चुकीचा अहवाल सादर करून वरिष्ठ कार्यालयाची दिशाभुल केलेली असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. श्रीमती कल्पना चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम क्रमांक 3 मधील शर्तीचा भंग करणारी असल्याचे दोषारोपपत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार तत्कालिन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली असून येत्या पावसाळी अधिवेशनात सुद्धा सदर मुद्दा उपस्थित करून शिक्षकांना न्याय मिळवून देणार आहेत.
