चिमूर :-चिमूर पंचायत समिती मधील कार्यरत कर्मचारी देवा उराडे यानां वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरूध्द तक्रारी केल्या म्हणून निलंबित करण्याचे प्रकरण चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या चांगलेच अंगलट आले आलेले दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समंस पाठवूनही हजर न झाल्यामुळे थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध बेलेबल वारंट काढण्याचा आदेश पारित केलेला आहे.
सेवेतून निलंबित केल्याने या आदेशाविरुद्ध चिमूर पंचायत समितीचे निलंबित कर्मचारी यानी त्यांचे अधिवक्ता भुपेश वामनराव पाटील यांचेतर्फे या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे.
कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबित करून चौकशी करने हि प्रशासनातील सामान्य बाब या प्रकरणात असामान्य झालीय आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी होवून बसलीय कारण या आधी याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य न्यायमुर्ती यानीं चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला एखाद्या कर्मचाऱ्यांने केवळ वरिष्ठांची तक्रार केली म्हणून त्यास निलंबित करणे हा त्याच्या संविधानिक अधिकाराचा भंग ठरत नाही का आणि यामुळे सेवेतील निष्ठा कशी काय भंग पावते असे विचारून जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले होते आणि जिल्हा परिषदेला याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश पारित केला होता.
सदरची रिट याचिका दिनांक ४ डिसेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांचे दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीकरिता आली असता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तीकडून समंस पाठवला असतानासुद्धा चंद्रपूर जिल्हा परिषदेकडून कुणीही हजर झालेले नाही तसेच स्पष्टीकरण सुद्धा दाखल केलेले नाही हि बाब लक्षात येताच न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांचे दोन सदस्यीय खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे विरूध्द बेलेबल वारंट काढण्याचा आदेश पारित केला. सदरचा वारंट जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर यांचेकडून १००० रुपयाचे जातमुचलक्यावर जमानत म्हणून बजावला जावा व आदेशाचे अनुपालन होवून अहवाल न्यायालयात दाखल करावा असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.
नागपुरात होवु घातलेले विधानसभेचे अधिवेशन सुरु होण्याच्या ऐन तोंडावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांविरूध्द न्यायालयाने वारंट काढल्याने प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासन हादरून गेले आहे. न्यायालयात याचिकाकर्ते यांचे वतीने उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता भुपेश वामनराव पाटील व त्यांचे सहकारी योवाश साळवे यानीं तर महाराष्ट्र सरकारतर्फे सरकारी अधिवक्ता घोडेस्वार यानीं कामकाज पाहिले.