चंद्रपुर : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ यांच्या कार्यकारीणीची दि. ३ फेबृवारीला आभासी पध्दतीने सभा होवून सर्वानुमते महाराष्ट्रभर दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरले.
अनेकदा शासनाकडे निवेदने व आंदोलने करुनही विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मागण्यांची दखल सरकारने न घेतल्यामुळे महामंडळाने मा. उच्च न्यायालयामधे याचिका दाखल केली. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने निर्णय देवून सुध्दा न्यायालयाचा आदेश शासनाने मानला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात अवमान याचिका सुध्दा दाखल करण्यात आली होती. शासन कोणत्याच पध्दतीने शिक्षण संस्था चालकांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नसल्यामुळे शेवटी दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास शासन जवाबदार राहील.
कारण शाळांचे संचालन करताना संस्थाचालकांपुढे अनेक समस्या असल्या तरी प्रमुख ज्या प्रमुख मागण्या महामंडळाने केल्या आहेत. त्यात शिक्षक भरतीसाठीचे पवित्र पोर्टल शासनाने विधानमंडळात दुरुस्ती न केल्यामुळे अस्तित्वात नाही, त्यामुळे तात्काळ प्रभावाने पवित्र पोर्टल रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात यावा व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची भरती ताबडतोब करण्यास परवानगी देण्यात यावी. वेतनेत्तर अनूदान त्वरीत देण्यात यावे, या प्रमुख व इतर मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. त्याची दखल शासनाने घ्यावी यासाठी चंद्रपुर जिल्हा शिक्षण संस्थाचालकाची सभा दि. ११ फेब्रुवारी रोजी मातोश्री विद्यालयातील सभागृहात पार पडली. व महाराष्ट्रभर महाराष्ट्रात बोर्डाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेला संस्था चालकांच्या बहिष्कारात चंद्रपुर जिल्हा सहभागी राहील असे सर्वानुमते ठरले. जिल्हाभर दहावी व बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी संस्थेतर्फे कोणत्याही इमारती व कर्मचारी देण्यात येणार नाही, असे सर्वानुमते ठरले. प्राचार्य अनिल शिंदे व प्राचार सूर्यकांत खनके यांच्या मार्गदर्शनात या सभेत शफिक अहमद, इकबाल शम्मी, राजाबाळ संगीडवार, डॉ. अशोक जिवतोडे, नंदाताई अल्लुरवार, डॉ. अडबाले, भरत पोटदुखे, जयंत वानखेडे, सिध्दार्थ रामटेके, व सर्व तालुक्यातील संस्था चालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.