जिल्हाधिका-यांकडून दक्षता समितीचा आढावा
वर्धा : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पिडित व्यक्तींना रुपये 1 लाख ते 8 लाख 25 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. जिल्हयात या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी पासुन आतापर्यंत 688 प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरले असून यातील पिडीत व्यक्तीस 5 कोटी 28 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे. अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी आढावा घेतला.
बैठकीला जिल्हाधिका-यांसह पोलिस अधिक्षक प्रशांत होळकर, अप्पर पोलिस अधिक्षक यशवंत सोळंके, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रशांत विधाते, अशासकीय सदस्य धर्मपाल ताकसांडे आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, विनयभंग, गंभीर दुखापत, शिविगाळ अशा बाबतीत पिडीत व्यक्तीस पोलिस विभागाच्या अहवालानंतर अर्थसहाय्य देण्यात येते. सदर कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासुन आतापर्यंत 688 पिडीत व्यक्तींची प्रकरणे अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरली आहे. पिडीतेच्या स्वरुपावरुन 1 लाख ते 8 लाख 25 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य या अधिनियमांतर्गत दिले जाते.
या कायद्यांतर्गत जिल्हयात आतापर्यंत 1 हजार 70 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यातील काही प्रकरणे पोलिस तपासात असून 987 प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहे. या न्यायप्रविष्ठ गुन्हयांपैकी 782 प्रकरणांचे निकाल लागलेले आहेत. पिडीत व्यक्तीस अर्थसहाय्यासाठी जात प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. अशा व्यक्तींचे जातप्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी पोलिस विभागाने महसूल अधिका-याचे सहकार्य घेऊन प्रमाणपत्राअभावी पिडीत व्यक्ती अर्थसहाय्यापासुन वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी दिले.
12 पिडीतांच्या अवलंबितांना पेन्शन
खूनाच्या प्रकरणात मृतपावलेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबियास अधिनियमाच्या कलम 46 नुसार 8 लाख 25 हजार रुपयाचे अर्थसहाय्य दिले जाते. याव्यतिरिक्त मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या अवलंबितास 5 हजार रुपये मुळ वेतन व त्यावर शासकीय नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जातो. जिल्हयात कायद्यांतर्गत खुन प्रकरणात मृत पावलेल्या अशा 12 मृतांच्या अवलंबितास पेन्शन मंजूर करण्यात आली आहे. सदर पेन्शन अवलंबित पत्नी असल्यास आजीवन व मुलगा असल्यास त्यास वयाच्या 21 वर्षापर्यंत दिली जाते.
