वरोरा:- केद्रीय मानवाधिकार संगठन, नवी दिल्लीेचे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आगलावे यांनी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांना पत्र देवून विदेशातुन वीज निर्मितीकरीता कोळसा आयात करण्याचा निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असे निवेदनातुन विनंती केलेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने इंडोनिशीयातुन कोळसा आयात करण्याचा नुकताचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेच्या वीज बिलामध्ये वाढ होणार असून नाहक जादा पैसे मोजावे लागणार आहे. सततची महागाई, पेट्रोल, डिझेलचे दर आधिच गगनाला भिडले असून यात जादा वीज बिलाची भर जनतेला वेदनादायी ठरणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भात अनेक ठिकाणी कोळसा खाणी आहेत ज्यात माजरी, नागलोन युजी टू ओसी प्रकल्प, बल्लारपूर क्षेत्र, धोपटाळा प्रकल्प असा विकल्प शासनाकडे आहे. भारतात कोळश्याचे उत्पादन मुबलक प्रमाणात असून विदेशातुन जादा दराने आयात करण्याऐवजी भारतातील उत्पादीत कोळश्याचा वापर केला तर सोयीचे ठरत असल्याचे डॉ. आगलावे यांनी पत्रात नमुद केले आहे.
डॉ. आगलावे यांनी महाजनको, उर्जामंत्री व राज्य शासनाला विदेशातुन होणा-या कोळश्याचा आयाताबाबत पुनर्विचार करावयास विनंती केली आणि सामान्य जनतेला भविष्यात येणा-या जादा वीज बिलाच्या संकटातुन सुटका करावी अशी विनंती निवेदनातुन केली आहे.
