गडचिरोली : माजी माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ ‘भूपती’ यांची गोंडवाना विद्यापीठाच्या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामसभा व आदिवासी नागरिकांशी संबंधित कामासाठी समन्वयक म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. भामरागडच्या संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समितीने या नियुक्तीला तीव्र आक्षेप घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत आवश्यक कारवाईची मागणी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुका भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 244(1) अंतर्गत पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रात येतो. आदिवासी समाजाची सामाजिक-सांस्कृतिक रचना, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, ग्रामसभा, जमीन-जंगलाशी असलेले सामुदायिक संबंध आणि स्थानिक निर्णयप्रक्रियेला संविधान तसेच अनुसूचित क्षेत्रासाठीच्या विशेष कायद्यांद्वारे संरक्षण देण्यात आले आहे.याच पार्श्वभूमीवर माजी माओवादी नेते भूपती यांची ग्रामसभा व आदिवासी नागरिकांशी संबंधित कामासाठी समन्वयक म्हणून झालेली नियुक्ती योग्य नसल्याचे समितीने म्हटले आहे.
ग्रामसभेच्या निवेदनानुसार, भूपती हे CPI (Maoist) संघटनेत वरिष्ठ नेतृत्वात दीर्घकाळ कार्यरत होते. त्यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसमोर आपल्या सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केले असल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे.समितीने स्पष्ट केले आहे की, आत्मसमर्पण केलेल्या व्यक्तीच्या पुनर्वसनाला ग्रामसभांचा विरोध नाही. मात्र, पुनर्वसनाच्या नावाखाली ग्रामसभा, PESA, वनहक्क कायदा, वनहक्क दाव्यांची कार्यवाही आणि आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित संवेदनशील जबाबदारी देण्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
‘ग्रामसभेच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा विश्वास महत्त्वाचा’
निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामसभा ही आदिवासी समाजाच्या स्वशासन व्यवस्थेची केंद्रस्थानी असलेली संस्था आहे. त्यामुळे ग्रामसभेच्या अधिकारांशी थेट संबंधित काम करणाऱ्या व्यक्तीबाबत स्थानिक समाजाचा विश्वास, स्वीकार आणि पारदर्शकता महत्त्वाची आहे.समितीने पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत व्यक्तीच्या सामाजिक व प्रशासकीय पार्श्वभूमीचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आदिवासी समाजाच्या अधिकारांशी संबंधित कोणतीही संस्थात्मक व्यवस्था ही आदिवासी समाजावर लादलेली नसून ग्रामसभेच्या केंद्रस्थानी असावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाकडेही कारवाईची मागणी
उपलब्ध माहितीनुसार, गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘एकल’ कार्यक्रमांतर्गत भूपती यांची तीन महिन्यांच्या करारावर समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामसभा, आदिवासी नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधणे, PESA व वनहक्क कायद्याबाबत माहिती देणे, वनहक्क दाव्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी सहकार्य करणे आदी कामांचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.मात्र, या जबाबदारीमुळे ग्रामसभा आणि आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समितीने व्यक्त केली आहे.त्यामुळे भूपती यांच्या नियुक्तीबाबत शासन, गोंडवाना विद्यापीठ आणि संबंधित प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून तत्काळ कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
माजी माओवादी नेत्याच्या पुनर्वसनाला विरोध नाही मात्र ग्रामसभा आणि आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित संवेदनशील जबाबदारी देण्याला त्यांनी विरोध केला, यामुळे आता या नियुक्तीवर प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
