विधानसभा विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून मानव-वन्यजीव संघर्षावर निर्णायक लढाई
चंद्रपूर :- जिल्ह्यात दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हाव्यात आणि वाघांच्या हल्ल्यात बाधित झालेल्या कुटुंबांना न्याय मिळावा, या मागणीसाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागरिकांचा विनंती अर्ज आज महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केला. विधानसभा अध्यक्षांनी हा अर्ज पुढील चौकशी व आवश्यक कार्यवाहीसाठी विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्याची घोषणा केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे निरपराध नागरिकांचे बळी जाण्याच्या घटना सातत्याने घडत असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभाव असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि जनआकांक्षा लक्षात घेऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा विषय थेट विधानसभेच्या विनंती अर्ज समितीपुढे नेण्याचा निर्णय घेतला.
यापूर्वीही मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न,अर्धा तास चर्चा यांसारख्या विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून शासनाचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. मात्र अपेक्षित गतीने आणि परिणामकारक स्वरूपात उपाययोजना होत नसल्याने त्यांनी आता नागरिकांचा विनंती अर्ज हे संसदीय व्यवस्थेतील अत्यंत प्रभावी आणि परिणामकारक असे ‘ब्रह्मास्त्र’ वापरले आहे.
विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे एखादा विषय गेल्यानंतर त्यावर सखोल अभ्यास, संबंधित विभागांची सुनावणी, प्रत्यक्ष पाहणी आणि शिफारशींच्या माध्यमातून ठोस कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होते.
यापूर्वीही आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा खाणींमुळे होणारे प्रदूषण, चंद्रपूर शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या इरई नदीचे पुनरुज्जीवन तसेच धार्मिक महत्त्व असलेल्या झरपट नदीच्या संवर्धनासारखे महत्त्वाचे विषय विधानसभा विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून पुढे नेले आहेत. गेल्या काही वर्षात सातत्याने वाघांच्या हल्ल्यात गेलेल्या बळींची संख्या वाढली असताना या विषयावर ठोस व प्रभावी उपाय योजना आवश्यक असताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून घेतलेला हा पुढाकार निर्णय पाऊल ठरेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
मानव-वन्यजीव संघर्ष हा केवळ वन विभागाचा विषय नसून तो नागरिकांच्या जीवन-मरणाशी, सुरक्षिततेशी आणि उपजीविकेशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे. हा विषय आता विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे गेल्यामुळे या प्रश्नावर व्यापक चर्चा होऊन ठोस, परिणामकारक आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांना गती मिळेल, तसेच बाधित कुटुंबांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
