वरोरा : खरीप हंगामाच्या तोंडावर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नव्या निर्णयाने नागरी येथील शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे. जिल्ह्याबाहेरील सात बारा उताऱ्यावर आधारित शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात आल्याने वर्षानुवर्षे नियमित कर्जफेड करणारे शेकडो शेतकरी अचानक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या निर्णयाविरोधात संतापाची लाट उसळली असून, अट तातडीने मागे न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नागरी सेवा सहकारी संस्था (र. नं. ६०८) अंतर्गत हजारहून अधिक सभासद असून, त्यांना दरवर्षी नियमितपणे पीक कर्ज मिळत होते. मात्र २०२६-२७ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्याबाहेरील सर्व्हे क्रमांक असलेल्या जमिनींना कर्ज देण्यास बंदी घालण्यात आल्याने सुमारे २५ ते ३० टक्के शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिले आहेत.
नागरी गाव वर्धा जिल्ह्याच्या सीमेलगत असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेती हिंगणघाट तालुक्यातील पारडी व लाडकी साज्यात आहे. हे शेतकरी पिढ्यानपिढ्या नागरीचे रहिवासी, संस्थेचे सभासद व स्थानिक मतदार असूनही केवळ जमिनीचा सर्व्हे क्रमांक दुसऱ्या जिल्ह्यात असल्याचे कारण देत त्यांना अपात्र ठरवण्यात येत आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांनी पूर्वी घेतलेले कर्ज वेळेवर फेडून नव्या कर्जासाठी पात्रता मिळवली असतानाही, बँकेच्या सॉफ्टवेअर व नियमांचा दाखला देत कर्ज नाकारण्यात आले आहे. खरीप हंगामासाठी बी-बियाणे व खते खरेदी करण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर निधी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
दरम्यान, कर्जफेडीसाठी अनेकांनी उसनवारी करून पैसे भरले असून, आता पुढील शेती कशी करायची, हा मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा ठाकला आहे. गावात असंतोष वाढत असून, स्थानिक संस्था व बँक प्रशासनावर रोष व्यक्त केला जात आहे. परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे.
शेतकरी प्रतिनिधी संजय रमेशराव सातपुते व इतरांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निवेदन देत संबंधित अट रद्द करून पूर्ववत पीक कर्ज वितरण सुरू करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा व सेवा सहकारी सोसायटीसमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.













