जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे मराठी समाजांचे मोठे नुकसान झाले.

राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादाचा भडका उडण्याची चिन्हं आहेत. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी थेट मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर घणाघात करत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय व सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
भुजबळ म्हणाले, “आमचं ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा बहाल केलं आहे. ही आठ कोटी जनतेसाठी आनंदाची बाब आहे. काही लोकांनी कोर्टात गोंधळ घालून हे आरक्षण अडचणीत आणलं होतं. मात्र आता निकाल स्पष्ट आहे. कोणी नाराज होण्याचं कारण नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की १९९४-९५ पासून मिळालेलं ओबीसी आरक्षण आता स्थिर झालं आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या ‘चलो मुंबई’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटलं, “जे नवीन नेते निर्माण झालेत त्यांना आरक्षण म्हणजे काय हेच माहिती नाही. सुप्रीम कोर्ट, आयोगांचे निर्णय, राज्याची सामाजिक रचना याचा अभ्यास न करता आंदोलनं सुरू केली जात आहेत. यातून मराठा समाजाचंच नुकसान होतंय.
भुजबळ यांनी म्हटलं की, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण सरकारने दिलं आहे. त्याचा फायदा घ्या. पण ओबीसी समाजाचे आरक्षण हाताळताना संवेदनशीलता दाखवा. भटक्या-विमुक्त समाजाच्या हक्कावर गदा येता कामा नये. ओबीसी प्रमाणपत्र घेतलेल्या काही मराठा नेत्यांवरही त्यांनी निशाणा साधला. ते म्हणाले, “काही नेते ओबीसी प्रमाणपत्रावर निवडून येतात पण ते ओबीसींच्या बाजूने लढत नाहीत. त्यांनी फक्त राजकीय स्वार्थासाठी ओबीसी प्रमाणपत्र घेतलंय. हे दुहेरी धोरण थांबायला हवं.
मनोज जरांगे यांच्यावर थेट आरोप करत भुजबळ म्हणाले, त्यांच्या आंदोलनामुळे गावागावात वातावरण बिघडलं आहे. समाजात फूट पडण्याचं काम त्यांनी केलंय. त्यांच्या हालचालींचा मराठा समाजाला फारसा फायदा झालेला नाही. उलट नुकसानच जास्त झालंय. राज्यातील सामाजिक समतेचा नाजूक समतोल अशा वादांमुळे ढासळू शकतो. मराठा आरक्षणाची मागणी, ओबीसी समाजाच्या अस्मितेचा सवाल आणि राजकीय नेत्यांची व्यक्तिगत भूमिका या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम महाराष्ट्राच्या सामाजिक वातावरणावर होत आहे. भुजबळ-जरांगे पाटील यांच्यातील या वाकयुद्धामुळे पुढच्या काळात काय राजकीय समीकरणे तयार होतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. एकूणच, हे वाद महाराष्ट्रातील आरक्षण राजकारणाच्या आणखी एका वळणाचं संकेत देत आहेत.