घोडगंगा साखर कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी
शिरूर प्रतिनिधी – रमेश बनसोडे
पुणे: घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी माजी संचालकांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. साखर आयुक्त पुणे विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालकांनी अनेक वेळा एनसीडीसी कर्ज प्रस्ताव मागवला असतानाही, कारखान्याचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळ जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप माजी संचालक सुधीर फराटे यांनी केला आहे.
३० कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव ठरावाअभावी रखडला
९ जानेवारी २०२५ रोजी साखर संकुल, पुणे येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत घोडगंगा साखर कारखान्याला अर्थसंकल्पातून ३० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, संचालक मंडळाने ठराव दिला नसल्यामुळे हा निधी मिळू शकला नाही.
संचालक मंडळ दोषी, आर्थिक गैरव्यवहार उघड
माजी संचालक सुधीर फराटे आणि संजय पाचंगे यांच्या तक्रारीनुसार कलम ८९ अंतर्गत संचालक मंडळाच्या कारभाराची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत संचालक मंडळ दोषी आढळले असून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तसेच, कारखान्याचे ऑडिटर दिलीप फडणीस आणि संचालक मंडळाने चुकीचे अहवाल सादर केल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे फडणीस यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले असून, त्यांच्यावर साखर आयुक्त कार्यालयाने कारवाई केली आहे.
३१५ कोटींच्या कर्जात बुडालेला कारखाना
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०२४ अखेरच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सीए वझे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालानुसार कारखान्यावर ३१५ कोटी रुपयांचे कर्ज आणि थकबाकी आहे.
यामध्ये –
बँकांचे कर्ज: १५७ कोटी.पुरवठादारांचे देणी: ४४ कोटी.साखर व्यापारी आणि इतर: ४२ कोटी.कामगार पगार थकबाकी: १८.४८ कोटी.सभासद ठेवी: १३ कोटी.वीज बिल: ७ कोटी.पाणीपट्टी आणि ग्रामपंचायत कर: २ कोटी.टीडीएस थकबाकी: २ कोटी.जीएसटी थकबाकी.२.कोटी.पीएफ थकबाकी: ३ लाख.२०२२ च्या निवडणुकीचा थकीत.खर्च: २८ लाख.पीएसआय व इतर.वर्गणी: ५ कोटी
६ मार्च रोजी बँकेने घेतली मालमत्तेची ताबा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी घोडगंगा साखर कारखान्याच्या आजी-माजी संचालकांना कर्ज एनपीए झाल्यामुळे कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस पाठवली होती. मात्र, संचालक मंडळाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ६ मार्च २०२५ रोजी बँकेने कारखान्याची संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेतली.
एनसीडीसी कर्ज प्रस्ताव न देण्यामागे राजकीय हेतू?
कारखाना सुरू करण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. शिरूर-हवेलीचे आमदार माऊली कटके यांच्या मागणीनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एनसीडीसीमार्फत ही रक्कम मंजूर करण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, चेअरमन माजी आमदार अशोक पवार आणि संचालक मंडळ जाणीवपूर्वक हा प्रस्ताव पाठवण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप सुधीर फराटे यांनी केला आहे.
प्रशासकीय मंडळ स्थापनेची मागणी
संचालक मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे कारखाना दोन हंगामांपासून बंद आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची प्रमुख मागणी माजी संचालकांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, कारखान्याच्या भवितव्याचा विचार करता हा निर्णय त्वरित घेतला जाणे आवश्यक आहे.
