गडचिरोली : आष्टी परिसरातील नागरिकांची महसूलविषयक कामांसाठी होणारी गैरसोय दूर करून स्थानिक पातळीवरच प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आष्टी येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. शासनाच्या प्रस्तावातून आष्टीचे नाव वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक नेते यांनी या प्रश्नात पुढाकार घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांची भेट घेतली. भाजपच्या शिष्टमंडळासह त्यांनी निवेदन सादर करून आष्टीचे वगळलेले नाव पुन्हा समाविष्ट करावे आणि मंजूर असलेले अपर तहसील कार्यालय तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी केली.
३५ किलोमीटरचा प्रवास टाळण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची गरज
आष्टी परिसरातील नागरिकांना महसूल व इतर शासकीय कामांसाठी सुमारे ३५ किलोमीटरचा प्रवास करून जावे लागत आहे. यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. आष्टी येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू झाल्यास नागरिकांची ही गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते, असे डॉ. नेते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
शासनाच्या निर्णयातून आष्टीचे नाव वगळल्याने नाराजी
आष्टी परिसराची वाढती लोकसंख्या, भौगोलिक व्याप्ती आणि औद्योगिक विकास लक्षात घेता येथे अपर तहसील कार्यालयाची आवश्यकता आहे. सुरुवातीच्या शासन प्रस्तावात आष्टीचा समावेश असताना २२ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन आदेशात आष्टीचे नाव वगळण्यात आल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. हा निर्णय रद्द करून आष्टीचा समावेश कायम ठेवावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागणी शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन
डॉ. अशोक नेते यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. आष्टी परिसरातील नागरिकांची अडचण आणि स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालयाची गरज लक्षात घेऊन ही मागणी शासनापर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचविण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
या शिष्टमंडळात भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाबुराव कोहळे, जिल्हा महामंत्री प्रकाश गेडाम, संजय पंदिलवार, पवन रामगिरकर, सेवानिवृत्त प्राचार्य दीपक रॉय, शरद कोलेट्टिवार, व्यंकटी बुरले, डी.एम. बारसागडे, जुगल सरकार, हरिदास मेश्राम, शंकर मार्शेटीवार, माजी सरपंच बेबीताई बुरांडे, विठ्ठल माचेवार यांच्यासह आष्टी मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आष्टीला अपर तहसील कार्यालयाचा दर्जा मिळावा, ही मागणी आता पुन्हा ऐरणीवर आली असून शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.













