मूल (रोहित कामडे)│ महाराष्ट्रीयन इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ योजनेअंतर्गत कामगारांना शासनाकडून विविध सवलती देण्यात येतात. याआधी या कामांसाठी कामगारांना जिल्हा कार्यालयात जावे लागत होते. मात्र, आता शासनाने नोंदणीपासून नूतनीकरणापर्यंतची सर्व कामे तालुकास्तरावर उपलब्ध करून दिली असून, त्यामुळे कामगारांचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना 1 जुलै 1953 रोजी महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम 1953 नुसार झाली. 18 ते 60 वयोगटातील आणि मागील वर्षात 90 दिवसांपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्रात काम केलेल्या कामगारांना नोंदणीसाठी पात्र मानले जाते. नोंदणीकृत कामगारांना स्मार्ट कार्ड दिले जाते, जे विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आहे.
या योजनेतून कामगारांना सुरक्षा, आरोग्य, वैद्यकीय मदत, अपघात विमा, पेन्शन, मुलांसाठी शैक्षणिक मदत यांसारख्या सुविधा मिळतात. पूर्वी ही सर्व कामे जिल्हास्तरावर होत असल्याने कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. कामगारांची गैरसोय लक्षात घेऊन शासनाने तालुका स्तरावर कार्यालय स्थापन करून नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून नोंदणी, नूतनीकरण, क्लेम आणि कागदपत्र तपासणी यासारखी सर्व कामे तालुका स्तरावरच होत असल्याने कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
“चालू वर्षात 4,000 कामगारांची नोंदणी झाली असून 150 अर्ज नूतनीकरणासाठी प्राप्त झाले आहेत. कार्यालयाकडे आलेल्या अर्जांची तपासणी करून पात्र कामगारांचे अर्ज पुढील मंजुरीसाठी जिल्हा कार्यालयाकडे पाठवले जात आहेत,” अशी माहिती तालुका समन्वयक अधिकारी सौरभ तोडेवार यांनी दिली.
या सुविधेमुळे कामगारांची मोठी गैरसोय दूर झाली असून, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे लाभ घेता येणार आहे.
