चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँक चंद्रपूरच्या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी गतिमान पद्धतीनं पूर्ण केली जाईल आणि आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केलं जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत मध्ये येईल आणि तो निर्णय आल्यानंतर पुढील कारवाई करू, असे आश्वासन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या विधिमंडळ सभागृहात आमदार प्रतिभा धानोकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना सहकार मंत्री बोलत होते.
आमदार प्रतिभाधानोरकर म्हणाल्या, जिल्हा बँक ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना कर्ज देणारी आणि शेतकऱ्यांना अडी अडचणीच्या काळात सांभाळून घेणारी बँक आहे. मात्र, याला चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक अपवाद आहे. सदर बँकेला 111 वर्षाचा इतिहास आहे .आजपर्यंत बँकेच्या नियमित निवडणुका होत होत्या. परंतु 2012 नंतर 2017 रोजी शासनाने निवडणूक घेणे अपेक्षित असताना, देखील आज 2023 पर्यंत निवडणुका झाल्या नाहीत. याचा फायदा घेऊन 2017 व 2023 या सहा वर्षाच्या काळातील बँकेतील काही संचालकांनी जो गैरवव्यवहाराचा कळस गाठला आहे. 2023 ला झालेल्या नोकर भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले. बँकेच्या सहा संचालकावर आणि पाच कर्मचाऱ्यावर गुन्हे देखील दाखल केलेले आहे, आणि सदर बँकेची प्रतिमा या प्रकरणामुळे मलिन झाली.
2020 मध्ये देखील बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आरोग्याचे कारण दाखवून पाल्यांना अनुकंपतत्वावर नोकरी दिली. तसेच खरेदी घोळ झाल्याने दोन संचालकांना म्हणजे एकूण सात संचालकावर गुन्हे दाखल झाले. या बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार विभागाला देखील माहित आहे. 3.97 कोटीची वसुली करता संचालकांना सहकार कायद्यांनुसर नोटीस देखील बजावल्या गेल्या. बँकेतील सीईओ कल्याणकर यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल असताना संचालक मंडळाने परस्पर ठराव घेऊन अजूनही बँकेचा पदभार त्यांच्याकडे आहे. रिझर्व बँक व नाबार्ड यांच्या नियमानुसार गुन्हे दाखल असणाऱ्यांना नेमणूक दाखल करता येत नाही. परंतु रिझर्व बँक व नाबार्ड यांनी दिलेल्या फॉर्मेटमध्ये सीओवर असणाऱ्या दोन गुन्ह्याची माहिती ही सदर बँकेच्या संचालक मंडळांनी लपवली आणि रिझर्व बँक व नाबार्डची यांनी देखील फसवणूक केली. या संदर्भात देखील रामनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. परंतु त्यावर कुठलीही कारवाई त्या ठिकाणी झाली नाही.
आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आपल्या लक्षवेधी नोटमध्ये या बँकेत गेल्या सहा वर्षांत झालेल्या गैरव्यवहारांचा उल्लेख केला आहे. त्यात नोकर भरतीचा भ्रष्टाचार, कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे, सीईओवर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांची नेमणूक, बँकेचा एनपीए वाढणे, बँकेच्या किरायाच्या जागेवर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसे खर्च करणे, संगणक खरेदीसाठी जास्त पैसे खर्च करणे, शेतकरी भवनसाठी जास्त वेळ घेणे, शेतकऱ्यांच्या सहकार संस्थांना मतदानाचा अधिकार नाकारणे, शेतकरी कल्याण निधीचा वापर सर्रास करणे, यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.
सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, “या बँकेच्या संदर्भात हायकोर्टाने दिलेला स्टे उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्यानंतर निवडणुका घेऊन नवीन संचालक मंडळ नेमले जाईल. त्यावेळी या सर्व बाबींची चौकशी करून कारवाई केली जाईल.”असे मंत्री म्हणाले.
आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी वळसे पाटील यांना या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.
