गडचिरोली : गडचिरोली-आष्टी महामार्गाच्या कामासाठी उत्खनन केलेल्या मुरमाबाबत माहिती अधिकारात मागवलेली माहिती दोन वर्षे उलटूनही दिली नाही. त्यामुळे गडचिरोली व चामोर्शीतील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना राज्य माहिती आयुक्तांनी प्रथमदर्शनी जबाबदार धरले आहे. स्वतः हजर राहून खुलासा सादर करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
गडचिरोली-आष्टी महामार्गासाठी १ जानेवारी २०१८ पासून फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत किती मुरमाचा उपसा केला व किती शेतकऱ्यांच्या शेतातून मुरूम उपसा करण्यास परवानगी दिली, याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म कार्यालयाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. ताटीकोंडावार यांनी ५ एप्रिल २०२१ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. त्यावर मुदतीत माहिती न मिळाल्याने जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी व तत्कालीन रणज्योतसिंग सोखी यांनी ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेऊन अपील निकाली काढले. त्यावर अपूर्ण माहिती दिल्याचे कारण नमूद करून ताटीकोंडावार यांनी १० जून २०२१राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले. त्यानंतर सुनावणी घेतली. त्यात जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी ६ मे २०२१ रोजी चामोर्शी व गडचिरोलीचे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना पत्र पाठवून माहिती सादर करण्याबाबत कळवले होते, परंतु २३महिने उलटूनही माहिती सादर केली नाही. माहिती अधिकार अधिनियम कलम १९ (८) (ग) व २० (१) नुसार योग्य ती दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी केली आहे.
३० ऑक्टोबरला समक्ष हजर राहण्याचे आदेश
दरम्यान, गडचिरोली व चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्यक्त्तीशः हजर राहून खुलासा सादर करावा, असे आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. दोन वर्षे होऊनही माहिती न देणे ही बाब गंभीर असून प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी, असे आदेशही दिले आहेत.
महामार्गासाठी वारेमाप मुरूम उपसा करण्यात आला. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले. याची माहिती दडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महिती आयुक्तांनी दणका दिला आहे. यात जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे, माहिती आयुक्तांनी खुलासा मागविलेल्या चारही अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचीदेखील चौकशी करण्यात यावी.
– संतोष ताटीकोंडावार, सामाजिक कार्यकर्ते