प्रत्येकाला न्याय मिळेल असा विश्वास देणे गरजेचे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आपल्या कामामुळे सर्वसामान्य माणसाला समाधान वाटले पाहिजे त्यादृष्टीने काम करणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. तसेच सुशासनासाठी वृत्तीतही बदल हवा, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. जालना येथील सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाला न्याय मिळेल असा विश्वास देणे गरजेचे असून नव्या इमारतीत येणारा प्रत्येकजण समाधानाने परत जावा, असेही ते म्हणाले.

जालना येथील सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या नूतन वास्तूचे लोकार्पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज दूरदृष्यप्रणालीद्वारे करण्यात आले. त्या निमित्ताने उपस्थितांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री  राजेश टोपे  (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी), मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रकांत भडंग, विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी), धर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे,  धर्मादाय वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रदीप कुलकर्णी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी), जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रांत देशमुख यांच्यासह विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी, धर्मदाय वकील संघटनचे प्रतिनिधी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, लोक  कुटुंबप्रमुख म्हणून माझे कौतूक करतात. पण  शासन-प्रशासनाच्या, जनतेच्या सहकार्याशिवाय काही होत नाही. या सर्वांच्या सहकार्यामुळेच कोविड काळात राज्याचं काम देशात उजवं ठरलं. राज्यात अनेक कोविड केंद्र उभारली, चाचणी केंद्र उभारली गेली.  कोविड काळात जास्तीत जास्त चांगली सेवा सर्वसामान्य माणसाला देता आल्यानेच जनतेचे प्राण आपण वाचवू शकलो. स्वत: राजेश टोपे या कामात पाय रोवून उभे राहिले. त्यामुळे  या कामावर होणाऱ्या आरोपांना घाबरू नये.

मुख्यमंत्री पुढे  म्हणाले की, एखादं पद, अधिकार लाभला की  मी बरा, माझे कार्यालये बरे असं न  समजता  मिळालेल्या अधिकाराचा, पदाचा समाजासाठी वापर करणे गरजेचे आहे.  केवळ इमारतीचे नुतनीकरण करून चालणार नाही. काम करण्याच्या वृत्तीतही बदल करणे आवश्यक आहे. सुशासनासाठी कार्याच्या पद्धतीत बदल करणे, लोकाभिमूख कार्याची दिशा निश्चित होणे आवश्यक असुन या नूतन इमारतीत येऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना  भेटल्यानंतर लोक हसत बाहेर गेले पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत या विभागात रिक्त असलेल्या जागा भरण्याबरोबरच आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधां उपलब्ध करुन देण्यात येतील. जिथे जिथे सरकारची मदत आवश्यक तिथे प्रत्येक पावलावर शासन तुमच्यासोबत असुन सर्वसामान्य माणसाला समाधानी ठेवा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री  यांनी यावेळी व्यक्त केली.

लकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रयत्नातुन जालन्याच्या वैभवात भर टाकणारी अत्यंत सुंदर, सुबक अशी  सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाची नवीन इमारती उभारण्यात आली आहे. अनेक सोयी-सुविधा याअंतर्गत उपलब्ध करून दिल्या आहेत.  धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे काम उत्तम व्हावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगत ट्रस्ट हॉस्पीटलच्या बऱ्याच तक्रारी असतात. ज्या उद्देशाने ट्रस्टला जागा किंवा इतर सुविधा दिलेल्या असतात तो  उद्देश  पूर्णत्वाला नेण्यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच मंदिरांकडेही फार मोठ्या प्रमाणात जागा असतात. या जागांच्या वापरावर धर्मदाय आयुक्तांनी चांगले नियंत्रण ठेवले तर त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोरोना काळात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्यात उत्तमरित्या काम करण्यात आले. धर्मादाय संघटनांनीसुद्धा खुप चांगली मदत करत ३ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करत या विभागाच्या माध्यमातुन न्यायदानाची प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी रिक्त असलेल्या पदांसह सहआयुक्तांच्या जागा भरण्यास मान्यता देण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी यावेळी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रकांत भडंग  म्हणाले की, १९८३ साली पहिल्यांदा जालन्यात या कार्यालयाची स्थापना झाली आणि जवळपास ३० वर्षांनी या कार्यालयास सुसज्ज अशी स्वत:ची इमारत मिळाली आहे.  राज्यात यवतमाळ नंतर जालन्यामध्येच सर्व सुविधांनी युक्त अशी सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाची नवीन इमारत उभारण्यात आली आहे.   दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयापेक्षा या कार्यालयाचे काम पूर्णत: वेगळे असल्याचे सांगत न्यास नोंदणी कार्यालयाचे काम धार्मिक संस्था किंवा बिगर सरकारी संस्थांशी निगडित असल्याने या कार्यालयाचे काम समाजहिताशी संबंधित आहे.  धर्मदाय आयुक्तालयाचे काम नियोजनबद्ध  होण्यासाठी पायाभूत सुविधा, योग्य मानव संसाधन व कार्यालयीन प्रक्रियेत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.  जालना येथे उभारण्यात आलेल्या इमारतीच्या सभोवताली मोठी जागा उपलब्ध आहे तिथे न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची उभारणी, इमारतीला पोहोच रस्ता व्हावा. तसेच मुंबईच्या नवीन मुख्य कार्यालयाची पायाभरणी लवकर व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

विधी व न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे  म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्यातील विविध धर्मदाय संस्था, नोंदणीकृत धार्मिक संस्थाने यांना या इमारतीमुळे चांगली सेवा उपलब्ध होईल, या संस्थानांच्या विविध समस्यांच्या निराकरणाला गती मिळेल. जिल्ह्यातील न्यायालये, न्यास कार्यालये उत्तम दर्जाच्या सुविधांनी युक्त असावेत हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा नेहमी आग्रह असल्याचे सांगत जालन्यातील सर्व नागरिकांसाठी ही इमारत उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी आभारही व्यक्त केले.