गडचिरोली: जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भामरागड तालुक्यातील माडिया आदिवासींच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न आता थेट उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. रस्ते, पूल, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधांपासून वंचित असलेल्या गोपनार, लष्कर, आलदंडी, धिरांगी आणि मोरडपार या गावांतील नागरिकांनी आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
पावसाळा सुरू झाला की पामुलगौतम नदी आणि नाल्यांना पूर येतो आणि अनेक गावांचा बाह्य जगाशी संपर्कच तुटतो. रस्ते-पुलांचा अभाव असल्याने रुग्ण, गर्भवती महिला आणि वृद्धांना अक्षरशः खांद्यावरून किंवा अन्य पर्यायी साधनांनी दवाखान्यापर्यंत नेण्याची वेळ येते. वेळेत उपचार न मिळाल्याने जीवितहानी झाल्याचाही गंभीर दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे माडिया आदिवासींसाठी लोकसंख्येचे निकष शिथिल करून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतानाही संबंधित गावांमध्ये आवश्यक आरोग्य केंद्रे किंवा मोबाईल मेडिकल युनिट उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
रस्त्यांबरोबरच शिक्षणाची अवस्थाही चिंताजनक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. काही जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित झाले आहे. परिणामी पालकांना लहान मुलांना निवासी शाळांमध्ये पाठविण्याची वेळ आली आहे. जवळच्या शाळेत जाण्यासाठी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतानाही तिची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.रस्ता नाही, पूल नाही, दवाखाना नाही आणि शाळेचीही अडचण,अशा परिस्थितीत माडिया आदिवासींच्या जीवनमानाचा प्रश्नच गंभीर बनला आहे, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर’ असलेल्या माडिया आदिवासींच्या प्रश्नाला आता न्यायालयीन व्यासपीठ मिळाले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. बोधी रामटेके यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील विधी पथकाने संबंधित गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांना न्यायालयीन लढ्याचे स्वरूप दिले.
या याचिकेची न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पावसाळ्यात संबंधित दुर्गम गावांना भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी आणि याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर कायद्यानुसार आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. निर्णयानंतर आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश देतानाच त्याबाबतचा अनुपालन अहवालही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
याचिकेत प्रमुख मागण्या
प्रभावित गावांना जोडणारे सर्वहंगामी रस्ते आणि पूल तातडीने उभारावेत.
गावांमध्ये किंवा वाजवी अंतरावर प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
बंद झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
पावसाळ्यात आपत्कालीन वैद्यकीय वाहतूक, बोटी आणि अन्य तात्पुरत्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
संबंधित गावांसाठी दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करून मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
‘ही केवळ रस्ते-पुलांची मागणी नाही’
ही याचिका केवळ रस्ते आणि पुलांची मागणी नसून, भारतातील अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना संविधानाने हमी दिलेले जीवन, मानवी प्रतिष्ठा आणि समानतेचे अधिकार प्रत्यक्षात मिळवून देण्यासाठीची घटनात्मक लढाई असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. बोधी रामटेके यांनी सांगितले. व्यवस्थात्मक अडथळ्यांमुळे आदिवासी समाजाचे अनेक मूलभूत हक्कांचे प्रश्न न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असलेल्या भागातील नागरिकांनी आणि ग्रामसभांनी कायदेशीर मदतीसाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
