गडचिरोली: जिल्ह्यातील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सर्व्हे नं. १५९/२ मधील ६.९८ हेक्टर पैकी २ हेक्टर शासकीय जमीन सीआरपीएफ (CRPF) कॅम्पसाठी पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना मंजूर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २०, ३१, ४० आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमीनीचे विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ च्या कलम ५, ६ नुसार ही जमीन महसूलमुक्त आणि सारामाफीने देण्यात आली. शासनाने कडक अटीही लावल्या आहेत.
मुख्य अटी व शर्ती
जमीन भोगवटादार वर्ग-२ धारणाधिकाराने धारण करावी.
शासनाची पूर्वपरवानगीशिवाय विक्री, गहाण, हस्तांतरण किंवा पोटविभागणी निषिद्ध.
केवळ कॅम्पसाठी वापर बंधनकारक
इतर हेतूसाठी परवानगी आवश्यक.
जिल्हाधिकारी वन जमीन नसल्याची खातरजमा करतील; वन विभागाचा अभिप्राय घेतील.ताब्यानंतर २ वर्षांत बांधकाम सुरू करावे; नियोजन नियमांचे पालन अनिवार्य.
राज्य-केंद्राच्या सुरक्षेच्या आदेशांचे पालन, लगतच्या शेतकऱ्यांच्या वाहतुकीला बाधा नको, पोच रस्ता उपलब्ध करावा.अटी भंग झाल्यास जमीन शासनजमा होईल. अस स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
