चंद्रपूर : देशात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल म्हणून गाजविण्यात आलेल्या महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता अंमलबजावणीचाच प्रश्न निर्माण झाला असून, यावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागले आहे. काँग्रेसच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका करत महिला आरक्षण तातडीने लागू करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
भारतीय जनता पक्षाकडून काँग्रेसने महिला आरक्षणाला विरोध केला, हा आरोप पूर्णपणे तथ्यहीन असल्याचे सांगताना धानोरकर म्हणाल्या की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ला काँग्रेसने संसदेत स्पष्ट आणि ठाम पाठिंबा दिला होता. आमचा विरोध कायद्याला नसून, त्याच्या अंमलबजावणीला विलंब करणाऱ्या जाचक अटींना आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला आरक्षण जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडल्यामुळे ते प्रत्यक्षात अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महिलांना हक्क देण्याची घोषणा केली जाते, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र पुढे ढकलली जाते, ही दुहेरी भूमिका आहे,असा टोला त्यांनी लगावला.
जनगणनेच्या मुद्द्यावर बोलताना धानोरकर यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशाची जनगणना जाणीवपूर्वक विलंबित ठेवली जात आहे. याचा सर्वाधिक फटका ओबीसी समाजाला बसत आहे. जनगणना ही केवळ आकडेवारी नसून, त्यावरच विकास योजना, निधी वाटप आणि राजकीय प्रतिनिधित्व ठरते,असे त्या म्हणाल्या.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अचूक आणि पारदर्शक जनगणना न झाल्यास ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय मिळणे अशक्यप्राय ठरते. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही राजकीय हेतूला बळी न पडता सर्वप्रथम जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावरही त्यांनी सरकारवर टीका करत, ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या वास्तविक स्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अपरिहार्य आहे. त्याशिवाय सामाजिक न्यायाची संकल्पना केवळ कागदोपत्री राहील,असे मत व्यक्त केले.
महिला आरक्षण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी ‘कोटा अंतर्गत कोटा’ (Quota within Quota) ही संकल्पना राबविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद केल्याशिवाय त्या सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकणार नाहीत. अन्यथा, महिला आरक्षणाचा लाभ केवळ काहीच घटकांपुरता मर्यादित राहण्याचा धोका आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
महिला आरक्षण, जनगणना आणि ओबीसी प्रतिनिधित्व या तिन्ही मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने स्पष्ट आणि वेळबद्ध भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी करत धानोरकर यांनी, महिलांना न्याय देण्याची वेळ आता पुढे ढकलण्याची नाही, तर निर्णय घेण्याची आहे, असे ठामपणे नमूद केले.
दरम्यान, या मुद्यांवरून आगामी काळात राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
