चंद्रपूर शहरातील शितल मेहता या तरूणीच्या संशयास्पद मृत्युची सखोल चौकशी करण्यात यावी व चौकशीच्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभागृहात केली. हा विषय अतिशय गंभीर असून महिलांच्या सुरक्षीततेशी निगडीत असल्यामुळे शासनाने त्वरीत याबाबत निवेदन करावे, असे निर्देश पिठासीन अधिका-यांनी दिले.
दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरील घटनेच्या अनुषंगाने विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाची सुचना दाखल केली होती. सदर तरूणीचा अपघात नसून घातपाताचा प्रकार असल्याचा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये विशेषतः महिलांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असल्याची भावना आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस हा दिलाच गेला पाहिजे आणि तो त्यांचा हक्क आहे..!#maharashtrabudgetsession pic.twitter.com/K3qcNPyy69
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) March 21, 2022
धान उत्पादक शेतक-यांना यावर्षीचा बोनस तातडीने घोषीत करावा
राज्य शासनाने यावर्षी धान उत्पादक शेतक-यांसाठी बोनस घोषीत केलेला नाही. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या धान उत्पादक जिल्हयांमधील शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. यावर्षी अद्याप बोनस घोषीत न केल्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी चिंतीत आहे. धान उत्पादक पट्टयातील आमदारांनी याबाबत सतत शासनाचे लक्ष वेधूनही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सन २०१३ पासून सरकारने धान उत्पादक शेतक-यांना बोनस देणे सुरू केले आहे. हा बोनस सुध्दा नियमित स्वरूपात दिला जात नाही. धान उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे त्यांना तातडीने यावर्षीचा बोनस घोषीत करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
रोहयो मजूरांची १६६ कोटींची थकित मजूरी त्वरीत प्रदान करावी
राज्यातील ३४ जिल्हयांमध्ये हजारों मजुरांच्या हक्काची १६६ कोटी रूपयांची मजूरी थकित आहे. रोजगार हमी योजनेवर काम करत हातावर पोट घेवून जगणा-या या मजुरांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. या योजनेवर काम करणारे बहुसंख्य मजूर आदिवासीबहूल जिल्हयातील तसेच मागास भागातील आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्रात रोहयो मजूरांना मजूरी थकित असल्यामुळे उपासमारीची पाळी येणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या मजूरांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. अनेक जिल्हयांमध्ये याबाबत आंदोलने झाली आहेत. सदर थकित मजूरी तातडीने प्रदान करावी अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
हे तिनही विषय अतिशय गंभीर व सार्वजनिक हिताचे आहेत. याबाबत त्वरीत शासनाने निवेदन करावे, असे निर्देश पिठासीन अधिका-यांनी शासनाला दिले.