शेतकऱ्यांचे ऊस बिल न मिळाल्याने आर्थिक संकटात वाढ
शिरूर प्रतिनिधी – रमेश बनसोडे
– गणेश रणदिवे यांची मागणी 
राज्यातील शेतकरी ऊस बिलाच्या प्रतीक्षेत असताना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी डिसेंबर ते १५ जानेवारीच्या पुढे एकही हप्ता दिलेला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांचे बँक पीक कर्ज भरणे कठीण झाले आहे.
गौरी शुगर, श्रीनाथ म्हस्कोबा, भीमा, पाटस यांसारख्या अनेक कारखान्यांनी ऊसाचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मजुरांचे वेतन, खत, औषधं, दवाखान्याचा खर्च आणि घरखर्च यासाठी शेतकरी उधारीवर अवलंबून आहेत.
इलेक्शनमुळे ऊसतोडणी लांबली, पैशांचा तुटवडा वाढला
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोडणी लांबणीवर पडली, यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आले नाहीत. मार्च एंड असल्याने प्रत्येकाला पैशाची गरज आहे. सोसायट्या, खत पुरवठादार, औषध विक्रेते आणि इतर उधारी देणारे शेतकऱ्यांना पैसे भरण्यासाठी सतत फोन करत आहेत. मात्र, ऊस बिल न मिळाल्याने त्यांना पैसे देणे शक्य होत नाही.
ऊस उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारीच का?
ऊस तोडून चार-पाच महिने होऊनही पैसे मिळत नाहीत, परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र विस्कळीत होते. अनेकदा ऊस दिल्यापासून तब्बल दोन वर्षे पूर्ण होतात तरीही शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले राहतात. सरकार आणि साखर कारखान्यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित ऊस बिल अदा करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिल मिळाले नाही तर त्यांना आपल्या शेतीसाठी आणि दैनंदिन खर्चासाठी आणखी अडचणींचा सामना करावा लागेल. सरकारने त्वरित लक्ष घालून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मदत करावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
