वरोरा │ महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित जनसुरक्षा विधेयक क्रमांक ३३ मध्ये संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 19 चे उल्लंघन होणार असल्याने त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी बामसेफ प्रणीत इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशनतर्फे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाला निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
हे निवेदन तहसीलदार, वरोरा मार्फत महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबईचे सचिव जितेंद्र भोळे यांच्याकडे पाठविण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्ध पत्रक क्रमांक डी. जी. आय.पी.आर-2024-25/6961, दि. 8 मार्च 2025 नुसार, राज्यातील प्रादेशिक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांवर बंदी घालण्याचा तसेच सरकारविरोधात प्रश्न विचारण्यास अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने, या विधेयकात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
सदर प्रसंगी अॅड. मनोहर पाटील, प्रा. सूचिता खोब्रागडे, सुशीला तेलमोरे, सुयोग डंबारे, विकास काळे, रंजन काळे आदी उपस्थित होते.
