वरोरा:- अरविंदो कंपनीने संपादीत केलेल्या शेतक-यांच्या जमीनीचा वेकोलिच्या धरतीवर भाव देण्याची मागणी केंद्रीय मानवाधिकार संगठन चे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंकुश आगलावे यांनी हंसराज अहीर , अध्यक्ष केंद्रीय मागास आयोग तथा पुर्व गृहराज्यमंत्री भारत सरकार नवी दिल्ली यांना निवेदन देवून केलेली आहे.
. अरविंदो रियल्टी अॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या ंकंपनीने 936 हे.आर. जमिन खुले व भुमिगत कोळसा चंद्रपूर जिल्हयातील भद्रावती तालुक्यातील गांवातील टाकळी जेना- बेलोरा दक्षिण आणि टाकळी जेना-बेलोरा उत्तर जमिन खाणीसाठी संपादीत केलेली आहे. यात अनेक इतर मागास वर्गाच्या शेत जमीनी संपादीत झालेले आहे.
ग्रामसभेच्या मार्फत प्रकल्पग्रस्तांना 1 करोड रूपये देण्यात यावे अशी मागणी केलेली आहे. त्याकरीता वेस्टर्न कोल्डफिल्ड लिमिटेडच्या धर्तीवरील कोळसा मंत्री मा.जोशीेने नवरत्न कंपनीची नवीन आर.आर पॉलीसीचा शुुभारंभ केला त्यात 75 लाख शहरी व ग्रामीणला 40 लाख रू. देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांना 1 कोटी रू. देण्यात यावी अशी मागणी डॉ. आगलावे यांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्ताची आक्षेप असतांना अरविंदो कंपनीला पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिलेली आहे. ही मंजुरी अरविंदो कंपनीने खोटे दस्ताऐवज व प्रकल्पग्रस्ताचे खोटया सहया करून प्रशासनाची मंजुरी प्राप्त करवून घेतल्याचा आरोपही यावेळी डॉ. आगलावे यांनी केला आहे
खाणकाम, उत्खनन, कोळसा भरणे, उतरविणे व कोळसा वाहतुकीमुळे होणा-या प्रदुषणात शेतपीक, जमिन, पाणी, पशुचारा, पशुधन, शेतकरी, रस्त्यावरील गांव, प्रवासी यावर धुळ प्रदुषण व दुष्परिणाम होणार आहे असल्याचे निवेदनात सांगितले आहे.
रोजगार, पर्यावरण, बेरोजगार, भुमीहीन मजुर, पुनर्वसन, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारणे, शैक्षणिक पात्रतेनुसार नौकरी, भुमीहीन मजुरांना कंपनी कंत्राटी कामात समावेश, बारा बलुतेदारांना रोजगारात तरतुद, ग्रामपंचायत मधील ए.बी रजिस्टर मध्ये नोंद असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटंूबियांच्या सदस्यांना 2000 चौ.फु.चा प्लॉट देण्यासह अशा अनेक मागण्या यावेळी डॉ. आगलावे यांनी केल्या आहे.
