वरोरा /भद्रावती :- केंद्रीय मानवाधिकार संगठनचे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अंकुश आगलावे यांनी नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन निधी तात्काळ देण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदनाच्या माध्यमातून केलेली आहे.
नियमित कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना 50 हजार रू. प्रोत्साहन निधी देण्याची आघाडी सरकारने घोषणा केली होती. त्यानुसार महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजना 27 डिसेंबर 2019 रोजी लागु करण्यात आलेली होती. या योजनेनुसार थकीत असणा-या शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्यात आलेले होते व नवीन पिक कर्जाचा लाभ ही देण्यात आलेला होता.
परंतु नियमित कर्ज फेड करणा-या शेतकरी बांधवांना कोणताही लाभ देण्यात आलेला नसल्याने आघाडी सरकारने 50 हजार रू. प्रोत्साहन म्हणून देण्याची घोषणा केेलेली होती. राज्यात नवीन सरकार आलेली असून शेतक-यांचे प्रोत्साहनपर निधी शेतकरी बांधंवाना मिळावा अशी मागणी डॉ. अंकुश आगलावे यांनी राज्य सरकारला मागणी केलेली आहे.
Give incentive fund to farmers who pay regular loans
Varora / Bhadravati :- Vidarbha State President of Central Human Rights Organization Dr. Ankush Agalave has requested the Chief Minister of the state to give immediate incentive fund to farmers who pay regular loans.
50 thousand to farmers repaying regular loans. The alliance government had announced to provide incentive funds. Accordingly, the Mahatma Phule Debt Relief Scheme was implemented on 27th December 2019. According to this scheme, the loans of the arrear farmers were waived off and the benefit of new crop loans was given.
But since no benefit has been given to the farmers who repay the loan regularly, the Aghadi government has given 50 thousand Rs. It was announced as an incentive. There is a new government in the state and Dr. Dr. Ankush Aglave has demanded the state government.
