पाथ फाउंडेशनचा आदिवासींच्या न्याय-हक्कांसंदर्भातला अहवाल इटलीत प्रकाशित

गडचिरोली:-चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिम आदिवासी समुदायांचे प्रश्नांना कायद्याच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचे काम पाथ फाऊंडेशन करत आहे. काही महिन्यांआधी पाथ फाउंडेशनचे संस्थापक चेवेनिंग ग्लोबल लिडर ॲड. दीपक चटप, ॲड. बोधी रामटेके व ॲड. वैष्णव इंगोले यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन आदिम आदिवासी समुदायातील न्याय हक्कासंदर्भात सर्वेक्षण केले आहे. याबाबतच्या अहवालाचे प्रकाशन इटली देशातील युनिव्हर्सिटी ऑफ टरीन येथे पार पडले. प्रा. टोम्यासो बॉबीओ, लंडन येथील अभ्यासक रुबी हेमब्रोम यांच्यासह स्वित्झर्लंड, फिनलँड, अमेरिका आदी देशांतील अभ्यासकांची विशेष उपस्थिती होती.

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात माडिया समाजाचे वास्तव्य आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना, जिवती, गोंडपिपरी व राजुरा तालुक्यात आदिम कोलाम समुदाय आढळून येतो. या समुदायात जन्मदरापेक्षा मृत्यू दर अधिक असून शिक्षण, आरोग्य, घर आधी मूलभूत सुविधांपासून कोसो दूर आहेत. डोंगरकपारीत राहणाऱ्या या समुदायाच्या वेदना समजून घेण्यासाठी पाथ फाउंडेशनने सर्वेक्षण केले. संकलित केलेल्या माहितीचा विस्तृत अभ्यास करून एक संशोधनात्मक अहवाल तयार केलेला आहे. या अहवालाचे प्रकाशन इटली येथे जगभरातील अभ्यासकांच्या उपस्थितीत झाल्याने चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींचे प्रश्न जागतिक स्तरावर पोहोचले आहे.

जगभरातील अभ्यासकांचा सहभाग असलेल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ टरीन येथील समर स्कूल मंथन परिषदेत पाथ फाउंडेशनचे बोधी रामटेके यांनी सहभाग नोंदविला असून त्यांच्या पुढाकारातून ८ जुलैला हा प्रकाशन सोहळा पार पडला. या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आलेल्या आहेत. अजूनही ५० टक्के नागरिक शिक्षणापासून वंचित राहिले आहे तर ८३ टक्के नागरिकांना योग्य रस्त्यांची सुविधा मिळालेली नाही. तर जवळपास ६० टक्के नागरिकांना कागदपत्रांच्या अभावी शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते. जवळपास ७० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी नागपूर सारख्या मेट्रो शहरात प्रवास देखील केलेला नाही. तालुका व जिल्हा स्तरावरील विधी विषयक सेवांविषयी मोठ्या प्रमाणात माहितीचा अभाव दिसून आला. एकंदरीत कोलाम व माडिया या दोन्ही समुदायातील मूलभूत हक्कांबाबतचे प्रश्न भीषण असून त्याबाबत तातडीने व अग्रक्रमाने पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे. सामाजिक संस्था व प्रशासन यांच्या योग्य समन्वयातून मूलभूत हक्कांच्या संवर्धनासाठी शासनाने निहित वेळ मर्यादा ठरवून कृती कार्यक्रम आखणे गरजेचे असून या अहवालाच्या प्रती राज्य व केंद्र सरकारला पाठविण्यात येईल असे पाथ फाऊंडेशनचे ॲड. बोधी रामटेके व ॲड. दीपक चटप यांनी सांगितले.