गडचिरोली : कृषी विभागाच्या आकृतिबंधाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असतानाही शेतकरी हिताला प्राधान्य देत गडचिरोली कृषी विभागाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’च्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित केले.
महिला शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठी या अधिनियमाची माहिती गावागावांत पोहोचविण्यावर कृषी विभागाचा भर आहे. “आंदोलनाच्या काळातही शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष होऊ नये, याची आम्ही काळजी घेत आहोत,” असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर यांनी सांगितले.
शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात महिलांचा मोठा सहभाग असतानाही अनेक महिलांकडे शेतकरी प्रमाणपत्र नसल्याने शासनाच्या योजना, कृषी पतकर्ज, पीकविमा आणि बाजारपेठेतील सहभागासाठी अडचणी येतात. या अडचणी दूर करण्यासाठी अधिनियमाच्या माध्यमातून महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.या अंतर्गत शेतीकाम करणाऱ्या शेतमजूर महिला तसेच शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना ग्रामसभेच्या सहमतीने ‘महिला शेतकरी’ प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. २ ऑक्टोबरपासून प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू होणार असून, १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या ग्रामपंचायत व नगरपंचायत क्षेत्रातील महिलांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत प्रीती हिरळकर यांनी मार्गदर्शन केले.
उपविभागीय कृषी अधिकारी उमाकांत बोधे, दिनेश चापले तसेच सहाय्यक कृषी अधिकारी श्रद्धा सिडाम यांनी प्राविण्य प्रशिक्षक म्हणून मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेला जिल्ह्यातील उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी तंत्र अधिकारी अक्षय पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही सुरू ठेवण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळण्यासोबतच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
