अहेरी : १५ ऑगस्ट रोजी नागेपल्ली येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत एक असा मुद्दा समोर आला, ज्यामुळे काही काळ वातावरण चांगलेच तापले. नागरिकांच्या सवालांनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना अखेर लेखी आश्वासन द्यावे लागले. तब्बल तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणामुळे ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या एका खोलीचा मागील तीन वर्षांपासून ग्रामपंचायत अधिकारी लोमेश वाळके हे निवासासाठी वापर करत असल्याचा मुद्दा ग्रामसभेत उपस्थित करण्यात आला.ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून नागरिकांकडून विविध कर वसूल केले जात असताना, ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या खोलीचा वापर कोणत्या आधारावर करण्यात आला, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.
‘सोयी-सुविधा नाहीत’ मग तीन वर्षे कसे राहिले?
ग्रामसभेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी खोलीत आवश्यक सोयी-सुविधा नसल्याचे सांगितले. मात्र ग्रामस्थांनी त्यावर प्रतिप्रश्न करत, “सोयी-सुविधा नव्हत्या तर तीन वर्षे मुक्काम कसा केला?” असा सवाल उपस्थित केला.यानंतर वातावरण अधिकच तापले. अखेर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दरमहा ₹३,००० प्रमाणे तीन वर्षांची रक्कम ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.
तीन वर्षांची रक्कम ₹१ लाख ८ हजार
दरमहा ₹३,००० प्रमाणे ३६ महिन्यांची एकूण रक्कम ₹१ लाख ८ हजार होते. ही रक्कम ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे जमा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांच्या मते या खोलीचे प्रचलित भाडे यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे केवळ ₹३,००० प्रतिमहिना दर कसा ठरवला गेला, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
परवानगी कोणी दिली?
शासकीय कर्मचारी असल्याने वेतनासोबत भत्ते मिळत असताना ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या खोलीत निवासाची परवानगी कोणत्या नियमाने देण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.ग्रामपंचायतीची मालमत्ता वापरण्यास देताना अधिकृत ठराव, मंजुरी आणि नोंदी झाल्या होत्या का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
‘शासनाचा जावई’ म्हणून सवलत?
सामान्य नागरिकांकडून कर वसूल केला जात असताना तीन वर्षे भाडे आकारणी का झाली नाही, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.शासकीय कर्मचारी म्हणून विशेष सवलत देण्यात आली होती का? असा चर्चेचा मुद्दाही ग्रामस्थांमध्ये रंगला आहे.
आता रक्कम जमा होणार का?
१५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार ₹१ लाख ८ हजार रक्कम जमा होणार आहे. मात्र अद्याप ती ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा झालेली नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.ग्रामसभेत दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होते, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणार का, याकडे आता नागेपल्ली ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
