महेश गुंडेटीवार/ गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेतील दुर्दैवी घटनेनंतर आदिवासी विकास विभाग ॲक्शन मोडवर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह आश्रमशाळांमधील मूलभूत सुविधांची पडताळणी करण्यासाठी आता नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागपूर येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी ११ ऑगस्ट रोजी संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तपासणीचे आदेश दिले आहेत. नागपूर, वर्धा, देवळी, भंडारा, चंद्रपूर, चिमूर, गडचिरोली, अहेरी आणि भामरागड प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांचा यामध्ये समावेश आहे.
शाळेपासून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेपर्यंत तपासणी
तपासणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रपत्रात मुख्याध्यापक व कर्मचारी उपस्थितीपासून स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वसतिगृहातील सुविधा, शाळेची इमारत, वीज व प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच शाळा परिसरातील स्वच्छता यांची पाहणी केली जाणार आहे.याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजना, स्वतंत्र निवासी व्यवस्था, सर्पदंशापासून बचावासाठी उपाययोजना, आपत्कालीन क्रमांक, पोक्सो कायद्याबाबतची माहिती, मुलींच्या वसतिगृहातील सुरक्षा, महिला कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी पॅडची व्यवस्था यांचीही तपासणी होणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर
तपासणी समितीने प्रत्येक आश्रमशाळेची प्रत्यक्ष पाहणी करून शाळा विहित निकषांनुसार चालते का, सुविधा पुरेशा आहेत का, मुला-मुलींच्या सुरक्षेबाबत आवश्यक दक्षता घेतली जाते का आणि कोणत्या बाबींमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे, याचा अहवाल सादर करायचा आहे.
दिलेल्या नियोजनानुसार तपासणी पूर्ण करून २२ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तपासणी समितीचा अहवाल संबंधित कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जपतलाई घटनेनंतर आता आश्रमशाळांमधील सुरक्षा आणि सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती प्रशासनाच्या तपासणीत समोर येणार आहे.
——————————————————–
आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार वातावरण मिळणे ही विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सर्व शाळांची तपासणी करून त्रुटी आढळल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तपासणीदरम्यान निष्काळजीपणा किंवा सुरक्षेतील त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. बालकांच्या संरक्षणासाठी बाल न्याय अधिनियमातील तरतुदीनुसारही आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.
-आयुषी सिंह,अपर आयुक्त आदी. विकास विभाग नागपूर
