गडचिरोली : जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला बळकटी देणारी महत्त्वाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१० मधील ९३ परिविक्षाधीन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना विविध जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र पदभार सोपविला असून, त्यापैकी गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा, अहेरी आणि भामरागड पंचायत समित्यांना नवे गटशिक्षणाधिकारी मिळाले आहेत.
राज्यभरातील शिक्षण प्रशासनातील मनुष्यबळ अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. परिविक्षाधीन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सुधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार १३ ऑगस्ट २०२६ ते १० मार्च २०२७ या ३० आठवड्यांच्या कालावधीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांचा स्वतंत्र पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणासोबतच प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव मिळणार असून, तालुका पातळीवरील शिक्षण व्यवस्थापनालाही याचा फायदा होणार आहे.
गडचिरोलीत कुठे कोणाची नियुक्ती?
रामदास मुरलीधर गुंजाळ यांच्याकडे गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती कुरखेडाचा स्वतंत्र पदभार सोपविण्यात आला आहे.सुरज भास्कर वागस्कर यांची गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती अहेरी येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.तर गणेश नामदेव पाटील यांच्याकडे गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती भामरागडचा स्वतंत्र पदभार देण्यात आला आहे.
राज्यभरातील ९३ अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पदभार
या आदेशानुसार राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील ९३ परिविक्षाधीन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी तसेच तत्सम पदांचा स्वतंत्र पदभार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्वजिल्ह्याबाहेर ही विविध तालुक्यांमध्ये जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना विविध भौगोलिक व प्रशासकीय परिस्थितीत काम करण्याचा अनुभव मिळणार आहे.ही नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने केली असून, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्राच्या संदर्भाने शासनाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश जारी केला आहे. शासनाचे उपसचिव मो. बा. ताशिलदार यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
दुर्गम व आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी आणि भामरागडसारख्या अतिदुर्गम तालुक्यांसह कुरखेडा तालुक्याला नव्या अधिकाऱ्यांची उपलब्धता झाल्याने शाळांचे प्रशासन, शिक्षकांचे समन्वय, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे
