गडचिरोली : आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. आश्रमशाळेत उपलब्ध कॉट अथवा बंक बेड आणि गाद्यांच्या संख्येइतकेच विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करावेत. निवास सुविधा उपलब्ध नसताना क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास, आरोग्य, राज्य परिवहन महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण आणि पाणीपुरवठा विभागांच्या कामांचा मॅरेथॉन आढावा घेण्यात आला. बैठकीस आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘जितक्या कॉट-गाद्या, तितकेच प्रवेश’
जिल्ह्यातील ४३ शासकीय आणि ४८ अनुदानित आश्रमशाळांतील एकाही विद्यार्थ्याला जमिनीवर झोपावे लागू नये, यासाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध निवास सुविधांचा विचार करून प्रवेश क्षमता निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक आश्रमशाळेतील मंजूर विद्यार्थी संख्या, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थी आणि उपलब्ध कॉट-बेड व गाद्यांची संख्या यांची पडताळणी करून तफावत आढळल्यास ती तातडीने दूर करावी, असेही सांगण्यात आले.अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी सध्या मिळणारे सुमारे २,२०० रुपयांचे अनुदान वाढवून ते किमान २,८०० ते ३,००० रुपये करण्याबाबत वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
नियमावलीचे पुनरावलोकन; पारदर्शकतेवर भर
आश्रमशाळांमधील निवास, भोजन, आरोग्य, सुरक्षा आणि अन्य मूलभूत सुविधांसंदर्भातील विद्यमान नियमावलीचा आढावा घेण्यात आला. तपासणी केवळ कागदोपत्री न राहता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या सुविधांची खातरजमा करणारी असावी, असे ॲड. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
आश्रमशाळांच्या दर्शनी भागात विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा दैनंदिन भोजन मेनू, शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती प्रदर्शित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स व इन्सिनरेटरची नियमित उपलब्धताही सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सर्पदंशासाठी ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’
गडचिरोलीच्या दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून सर्पदंशाच्या रुग्णांना शक्यतो २० ते ३० मिनिटांत प्राथमिक वैद्यकीय प्रतिसाद मिळावा, यासाठी ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ची प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला. CHO व एएनएम यांना सर्पदंशाच्या प्राथमिक उपचार व तातडीच्या रेफरलचे प्रशिक्षण देण्याबाबत चर्चा झाली.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक औषधे व अँटी स्नेक व्हेनमचा पुरेसा साठा ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मलेरिया व डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी फवारणी, मच्छरदाण्यांचे वितरण, औषधसाठा आणि जनजागृती वाढविण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर
पूर व अतिवृष्टीमुळे संपर्क तुटणाऱ्या भागांत रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यासाठी बोट, बाईक ॲम्ब्युलन्स आणि गरजेनुसार एअर लिफ्टिंगसारख्या पर्यायी व्यवस्थांचा विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. १०८ व १०२ रुग्णवाहिकांची उपलब्धता वाढविण्यासह अधिक ALS रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विद्यार्थ्यांसाठी बंद एसटी फेऱ्या पूर्ववत करा
ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शाळा-महाविद्यालयांशी संबंधित बंद झालेल्या एसटी फेऱ्या प्राधान्याने पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. चालक व वाहकांची कमतरता दूर करण्यासाठी आऊटसोर्सिंग किंवा स्थानिक स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले.
कुरखेडा येथे स्वतंत्र बस आगार उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देतानाच बसस्थानकांची स्वच्छता, आधुनिकीकरण, डिजिटल माहिती फलक आणि नवीन बसची गरज यांचाही आढावा घेण्यात आला.
रस्ते, वीज आणि पाणीपुरवठ्याचाही आढावा
पावसामुळे खराब झालेले रस्ते, खड्डे, पूल व रपट्यांची तातडीने पाहणी करून दुरुस्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
महावितरणने वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो कमीत कमी वेळेत पूर्ववत करण्यासाठी आपत्कालीन पथके व आवश्यक साहित्य सज्ज ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले.
दुर्गम भागातील आश्रमशाळा आणि आरोग्य संस्थांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या शक्यताही तपासण्यास सांगण्यात आले. पावसाळ्यात जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण, जलस्रोतांचे क्लोरीनेशन आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
‘सूचना कागदावर नकोत, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसली पाहिजे’
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व आदिवासीबहुल जिल्ह्यात प्रशासनाने संवेदनशील आणि परिणामाभिमुख पद्धतीने काम करणे आवश्यक आहे. “आदिवासी विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींमध्ये हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही. बैठकीतील सूचना केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसली पाहिजे,” असे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
शासनस्तरावर निर्णय आवश्यक असलेले प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, तर जिल्हास्तरावर निकाली काढता येणाऱ्या बाबींवर विलंब न करता कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
