भामरागड : भामरागड तालुक्यातील ग्रामपंचायत आरेवाडा येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जमातीचे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम (२०२३-२४) अंतर्गत मंजूर ५३ विकासकामांच्या ई-निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी शाखा अभियंता गोविंद शिरपूरकर (पंचायत समिती भामरागड) यांना तात्काळ निलंबित केले आहे.
या ५३ कामांना आदिवासी विकास विभागाकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची तक्रार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात होऊन २३ डिसेंबर २०२४ रोजी शासन निर्णयानुसार फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
त्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पंचायत समिती भामरागडमार्फत फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर ४ मार्च २०२६ रोजी संबंधित कंत्राटदारांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले. मात्र, या प्रक्रियेतही नियमबाह्य बाबी झाल्याचा आरोप करण्यात आला.अहेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून सुट्टीच्या दिवशी निविदा प्रक्रिया राबविणे, प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन व फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती.
त्यानंतर गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती चामोर्शी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात आली. १ जून २०२६ रोजी सादर झालेल्या चौकशी अहवालात शाखा अभियंता गोविंद शिरपूरकर यांना दोषी ठरविण्यात आले.
या अहवालाच्या आधारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी ७ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम १९६७ व शिस्त नियम १९६४ अंतर्गत विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शिरपूरकर यांना निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले.
निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय बांधकाम उपविभाग, चामोर्शी येथे निश्चित करण्यात आले असून पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता व महागाई भत्ता मिळणार असून या कालावधीत कोणताही खासगी व्यवसाय अथवा नोकरी करता येणार नाही. दरमहा आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भामरागड तालुक्यात विविध विकास योजनांतील कामांबाबत यापूर्वीही अनियमिततेचे आरोप होत आले आहेत. अशा परिस्थितीत शाखा अभियंत्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली असून विकासकामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
