गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी ५३० कोटींची विकासयोजना;जिल्हा नियोजन समितीत पर्यटन व उद्योगांना नवी संजीवनी

गडचिरोली : स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र ‘गडचिरोली ब्रँड’ विकसित करण्यासह पर्यटन विकास, महिला सक्षमीकरण, धान साठवणुकीची क्षमता वाढविणे आणि विकासकामांना गती देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय तसेच कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर ५३० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या ३१८ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण वापर करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्र्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील शिंगाडा, चारोळी, मध, वनउपज, रानभाज्या, मत्स्य, झिंगा, दुग्ध आणि कुक्कुट उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र ‘गडचिरोली ब्रँड’ विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र लोगो, टॅगलाईन आणि आधुनिक विपणन यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
गडचिरोलीची ओळख केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून न राहता पर्यटन आणि जैवविविधतेने समृद्ध जिल्हा म्हणून निर्माण करण्यासाठी ‘रायझिंग गडचिरोली’ आणि ‘अनएक्सप्लोर्ड गडचिरोली’ या संकल्पनांवर आधारित विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. कमलापूर हत्ती कॅम्प, गुरवळा निसर्ग सफारी, सेमानादेव जैवविविधता केंद्र, वडसा जैवविविधता उद्यान आणि टिपागडसह विविध पर्यटन स्थळांच्या व्यापक प्रसिद्धीच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘आदिशा’ उपक्रमाला अधिक बळ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सध्या उपलब्ध असलेला ३ कोटी रुपयांचा फिरता निधी वाढवून १० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
जिल्ह्यातील धान साठवणुकीची अपुरी क्षमता हा गंभीर विषय बैठकीत चर्चिला गेला. दरवर्षी सुमारे २१ लाख क्विंटल धान खरेदीची गरज असताना केवळ ८ लाख क्विंटल साठवण क्षमता उपलब्ध असल्याने ८० ते ९० नवीन गोदामांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असून आधुनिक पीईबी तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलदगतीने गोदामे उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सध्या उघड्यावर पडून असलेल्या सुमारे ३ लाख क्विंटल धानाची पावसाळ्यापूर्वी सुरक्षित उचल करण्याच्या सूचना देत कोणत्याही परिस्थितीत धान खराब होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
याशिवाय आलापल्ली येथे उभारण्यात येणाऱ्या काष्ठ प्रक्रिया व प्रशिक्षण केंद्राद्वारे रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ३ टेस्ला एमआरआय यंत्रणा, डिजिटल वर्गखोल्या, अभ्यासिका आणि आधुनिक क्रीडा सुविधांच्या उभारणीसाठीही आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीत खासदार, आमदार आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी रस्ते, शिक्षण, कृषी, धान साठवणूक आणि पायाभूत सुविधांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे आवाहन सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी यावेळी केले.