गडचिरोली : महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाकडे (एमएसएमसी) हस्तांतरित करण्यात याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली आहे. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास पुढील दोन वर्षांत कार्यान्वित करून 2030 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू करण्याचा राज्याचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील खनिकर्म, कोळसा उत्पादन आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोलीतील लोहखनिज देशातील उच्च दर्जाच्या खनिजांपैकी एक असून या भागात पोलाद उद्योगासाठी आवश्यक असलेली चुनखडी, कोळसा, मुबलक जलस्रोत आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे गडचिरोलीला देशातील महत्त्वाचे पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्याची मोठी क्षमता आहे.ते म्हणाले की, या प्रकल्पांमुळे सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल, तसेच लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. गडचिरोली परिसरात टाटा, जेएसडब्ल्यूसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पोलाद उत्पादक कंपन्यांनी गुंतवणुकीत रस दाखविला आहे. यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, गडचिरोलीत नक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे खाणकाम आणि उद्योग उभारणीसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. राज्य शासनाने स्टील हबच्या दृष्टीने आवश्यक ‘इको-सिस्टीम’ तयार करण्यास सुरुवात केली असून जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांना गडचिरोलीशी जोडणारे रेल्वे आणि मालवाहतूक जाळे विकसित करण्याचे नियोजनही सुरू आहे.
राज्यातील 40 हून अधिक खनिज ब्लॉक्स लिलावासाठी तयार असून त्यापैकी अनेक ब्लॉक्सच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची माहिती देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सहा लोहखनिज खाणी राज्य महामंडळाकडे दिल्यास त्या पुढील तीन ते चार वर्षांत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येतील. या खाणींमधून 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती करणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. राज्य महामंडळामार्फत खाणींचे संचालन केल्यास खनिजांचे पारदर्शक वितरण करता येईल आणि उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल वेळेत उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्याच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवित राज्यातील वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत होणारे वाद टाळण्यासाठी स्वयंचलित नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच खनिकर्म आणि ऊर्जा क्षेत्रातील विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.गडचिरोलीला देशातील सर्वात मोठ्या स्टील आणि ग्रीन स्टील उत्पादन केंद्रांपैकी एक बनविण्याच्या दिशेने ही बैठक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
