कृषि विभागाच्या योजनांच्या पारदर्शक व गतिमान लाभासाठीचा “एक शेतकरी एक अर्ज” उपक्रम अल्पावधीत यशस्वी

गडचिरोली:- मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी कृषि विभागाचा कार्यभार सोपविल्यानंतर कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी कृषि विभागामध्ये अनेक नविन उपक्रम व योजना सुरु केल्या आहेत. त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत, त्यापैकीच एक म्हणजे “एक शेतकरी – एक अर्ज”

आतापर्यंतच्या अनुभवावरून असे निदर्शनास आले होते की, शेतकऱ्यांना कृषि विभागाच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वेळी नव्याने अर्ज करावा लागत होता. तसेच प्रत्येक अर्जासोबत सारखीच कागदपत्रे जोडावी लागत होती. यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसाही खर्च होत होता. शिवाय बऱ्याच वेळा मागणी केलेल्या घटकाचा लाभही मिळत नव्हता. शिवाय, असाही अनुभव होता की लाभार्थी निवडतांना विविध स्तरावरच्या हस्तक्षेपामुळे योजना गरजू लाभार्थीपर्यंत पोहचत नाही व त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी असते.

यावर उपाय शोधत असतांना कृषि विभागाने माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाडीबीटी प्रणाली विकसित करुन एक शेतकरी- एक अर्ज ही संकल्पना अमलात आणली. या प्रणालीमुळे केवळ एकाच अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांना कृषि विभागाच्या विविध योजनांचे लाभ घेता येऊ लागले आहे. शिवाय चालू आर्थिक वर्षात निवड झाली नाही तर हाच अर्ज पुढील आर्थिक वर्षात ग्राहय धरण्याची सुविधा देखील आहे. कृषि विभागाच्या विविध योजनांसाठी या प्रणालीव्दारे शेतकरी घरबसल्या अर्ज करु शकतो. त्याचप्रमाणे, आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती मोबाईल अॅपद्वारे पाहू शकतात. तसेच, योजनेसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे देखील अपलोड करू शकतात. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास संगणकीय सोडतीद्वारे प्रत्येक तालुका निहाय लाभार्थी शेतकऱ्यांची पारदर्शी निवड केली जाते. अर्ज करण्यापासून अनुदान मिळेपर्यंतचा प्रवास मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्णतः संगणकीकृत करून विकासाच्या योजना ऑनलाईन सोडत पद्धतीने राबविणारा कृषि विभाग राज्यातील पहिलाच विभाग असून विभागाच्या सर्व प्रमुख योजनांची अंमलबजावणी आता महाडीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.

वर्षभरात 22 लक्ष शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी प्रणालीवर नोंदणी केली असून वेगवेगळ्या योजनांतर्गत 55 लक्ष घटकांची मागणी करून कृषि विभागाच्या या उपक्रमास उदंड प्रतिसाद दिला आहे. वर्षभराच्या कालावधीत राज्यातील शेतकऱ्यांनी ही प्रणाली आत्मसात केली आहे ही समाधानाची बाब आहे. दि. 23 मार्च, 2021 रोजी या प्रणालीव्दारे पहिल्या शेतकऱ्यास अनुदान वितरित झाले होते व आज वर्षभरानंतर 3 लक्ष 70 हजार शेतकऱ्यांनी विविध घटकांची अंमलबजावणी पूर्ण केली असून कृषि विभागाने 2 लक्ष 76 हजार शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर रु. 820 कोटी अनुदान प्रत्यक्ष डीबीटीव्दारे वर्ग केलेले आहे आणि उर्वरित रु. 400 कोटी चे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु असून मार्च 2022 अखेर ही प्रक्रिया पुर्ण होईल. एका वर्षात डीबीटीव्दारे रु.1200 कोटींचे अनुदान यशस्विरित्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

ही प्रणाली नाविन्यपूर्ण असल्यामुळे सुरुवातीला कृषि विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ही प्रणाली समजून घेऊन कार्यवाही करण्यास थोडा वेळ लागला. परंतु, सदर प्रणाली समजावून सांगण्याकरिता वेळोवेळी ऑनलाईन प्रशिक्षणे आयोजित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, सर्व शेतकऱ्यांना वेळीच योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून कृषि मंत्री, प्रधान सचिव (कृषि) व आयुक्त (कृषि) यांच्या स्तरावरून आढावा बैठका घेण्यात आल्या व त्यामुळे सदर प्रणाली वर्षभरातच सुरळीतपणे मार्गस्थ झालेली आहे. या प्रणालीमध्ये वापरकर्त्यांच्या गरजेनुरूप वरचेवर सुधारणा करण्यात आल्या असून महाडीबीटी प्रणाली अधिकाधिक शेतकरी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुलभ करण्यात येत आहे.

महाडीबीटी प्रणालीस शेतकऱ्यांनी दिलेला मोठा प्रतिसाद आणि वर्षभरातील अनुदान वितरणामध्ये कृषि विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेले उल्लेखनीय योगदान पाहता शेतकऱ्यांनी कृषि खात्याच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे स्वागत केले आहे आणि अल्पावधीत एक शेतकरी एक अर्ज हा उपक्रम व महाडीबीटी प्रणाली लोकप्रिय झाली आहे असेच म्हणावे लागेल. या प्रणालीमुळे कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने व सुलभरीत्या तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात कृषि विभाग यशस्वी झाला आहे.