अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दुसरी इनिंग सुरू केली तेव्हाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले होते की आम्ही ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’चा निर्णय घेणार.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये नव्या तणावाची शक्यता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत अनेक वेळा लष्करी उपकरणांच्या खरेदीसाठी रशियाकडे झुकतो. तसेच, रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीत भारताचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. युक्रेनवर रशियाने चालवलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी अशा व्यवहारांना अप्रत्यक्षरित्या युद्धाला पाठिंबा देणारे मानले आहे.
१ ऑगस्टपासून भारतातून होणाऱ्या अमेरिकन आयातीवर २५ टक्के टॅरिफ आणि दंड लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी ट्रथ सोशलवरील पोस्टमधून स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, भारतासोबत अनेक दशकांपासून मैत्रीपूर्ण संबंध असले, तरी व्यापाराच्या दृष्टीने भारत फारसा न्याय देत नाही. त्यांनी भारताच्या टॅरिफ धोरणावर थेट टीका करत म्हटलं आहे की, भारताकडे जगातील सर्वात जास्त आणि कडक टॅरिफ अटी आहेत.
ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर भारताकडून अद्याप अधिकृत प्रतिसाद आलेला नाही. परंतु, हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. विशेषतः, जेव्हा अमेरिका आणि इतर देश रशियावर निर्बंध लावत आहेत, तेव्हा भारत रशियाशी व्यापार करतो हे ट्रम्प यांना खटकले आहे. या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्ट होते की ट्रम्प यांचा भारतावरील टॅरिफ निर्णय हा केवळ आर्थिक नव्हे तर भौगोलिक आणि राजकीय कारणांवर आधारित आहे. भारताने अमेरिका-बरोबर व्यापार करारासाठी केलेले प्रयत्न अंतिम टप्प्यात असतानाही सहमती होऊ शकली नाही. अमेरिकेकडून भारतातील कृषी आणि डेअरी क्षेत्रात अधिक प्रवेश मिळावा अशी मागणी होती, जी भारताला मान्य नव्हती.
ट्रम्प यांच्या ट्रथ सोशलवरील दुसऱ्या पोस्टमध्ये भारतासोबतचा व्यापार तूट हा देखील मोठा मुद्दा असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. भारताने वर्षानुवर्षे अमेरिकेशी जास्त निर्यात केली असून अमेरिकेकडून आयात तुलनेने खूपच कमी आहे, ही तूट दूर करण्यासाठी ट्रम्प हे कठोर पावले उचलत आहेत. यापुढे भारत सरकारने या टॅरिफ धोरणाचा कसा सामना करणार? आणि अमेरिका-भारत संबंध या निर्णयानंतर कशा दिशा घेतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
