*मूल प्रतिनिधी*
गरीबाचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणुन शासन युद्धस्तरावर वेगवेगळ्या योजना राबवून घरकुल देताना दिसत असले तरी घरबांधकाम करण्यासाठी लागणारी वाळूच उपलब्ध होत नसल्यामुळे घरकुल धारक लाभार्थ्यांचे संसार पावसाळ्यात उघड्यावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाने ग्रामीण भागातील कुटुंबाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विमुक्त जाती,भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेतुन मूल पंचायत समिती अंतर्गत या वर्षासाठी 1954 लाभार्थ्यांच्या घरकुल प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातुन तालुक्यातील 1174 घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे.अनुसुचित जाती,नवबौध्द कुटुंबाचे राहणीमान उंचवावे व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाने रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत 320 घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता प्राप्त झाली आहे.अनुसचित जमातीच्या व्यक्तींसाठी शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातुन 250 घरकुलांना मान्यता प्राप्त झाली आहे. तर नगर पालीका क्षेत्रात रमाई आवास योजनेचे 137 तर पंतप्रधान आवास योजनेचे 183 प्रस्तावाला मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर घरकुलांना मान्यता प्राप्त झाल्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांचे स्वप्न साकार होणार आहे.अनेकांना काम सुरु करण्यासाठी पहिला हप्ता सुद्धा प्राप्त झाला आहे .त्यामुळे नवीन घर बाधण्यासाठी अनेकांनी आपला निवारा खोलून घर बांधेपर्यत निवाऱ्याची तात्पुरती व्यवस्था केली आहे पण अजूनही जिल्हा प्रशासनाने रेती डेपो सुरु करून घरकुल धारकांना रेती उपलब्ध करून नं दिल्यामुळे घरकुल धारकांमध्ये चितेचे वातावरण पसरले आहे.
पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतीचे कामे करायचे की घर बांधायचे असा संतप्त सवाल घरकुल धारक विचारत असुन जर रेतीच मिळाली नाही तर घर बांधायचे कधी, राहायचे कुठे, शेतीचे कामे करायची कधी असे वेगवेगळे प्रश्न गरीब जनता उपस्थित करीत आहे.
काही चोरीच्या मार्गाने का होईना थोडी फार रेती उपलब्ध होत असली तर शासनाच्या अनुदानाच्या भरवशावर घर बांधणाऱ्या लोकांच्या आवाक्याबाहेर सध्याच्या रेतीचे रेट आहेत.त्यामुळे तात्काळ ही समस्या निकाली निघेल या अपेक्षेत सध्यातरी मुल तालुक्यातील घरकुल धारक आहेत.
