एकरी पीककर्ज वाटप, शेती, घर व जनावरांचे नुकसान, शेतीपूरक व्यवसायाचे नुकसान, पूरपरिस्थिती नंतरचे आजार, रोगराई या सर्वांचा निर्णय घेतांना विचार करावा
राज्य शासनाची मदत तुटपुंजी व शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी रवि शिंदे यांचा आरोप
वरोरा :राज्य शासनाने पूरग्रस्तांसाठी तीन हेक्टर पर्यंत हेक्टरी १३,६०० रुपये मदत देण्याचा घेतलेला निर्णय हा दिलासाजनक नाही, एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले आहे, राज्य शासनाच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना दुबार अतीवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरीव मदत होत नाही, असा आरोप स्व. श्रीनिवास शिंदे मेमोरिअल रवि शिंदे चॅरीटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष रवि शिंदे यांनी केला असून शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या हेक्टरी पीक कर्जाची सरसकट माफी, सानुग्रह अनुदान तथा नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान व चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा असल्याने वेकोली प्रभावित क्षेत्रातील शेतीच्या नुकसानीची भरपाई वेकोलीच्या सीएसआर फंडातून करावी, आदी स्वरूपात मदत द्यावी, तरच शेतकऱ्यांची खऱ्या अर्थाने मदत होईल असे म्हटले आहे.
राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल (दि.१०) ला निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पूरग्रस्तांना आता हेक्टरी १३,६०० रुपये मदत मिळणार आहे. एनडीआरएफच्या नियमांप्रमाने जेवढी मदत दिली जात होती त्यापेक्षा दुप्पट मदत देण्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. त्याचबरोबर दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून ती तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. एनडीआरएफच्या नियमानुसार ६,८०० रुपये मिळत होते. त्यापेक्षा दुप्पट म्हणजे १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र हा निर्णय शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यास पुरेसा नसून याने शेतकऱ्यांचे दुबार अतिवृष्टीमुळे झालेले अतोनात नुकसान भरुन निघू शकणार नाही, असे रवि शिंदे म्हणाले.
जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रती एकरी पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये धानपिका करीता एकरी १९,१०० रु., ज्वारीपिका करीता एकरी ११,२०० रु., कापूसपिका करीता एकरी २८,७०० रु., तूरपिका करीता एकरी १९,००० रु., सोयाबीन पिका करीता एकरी २१,१०० रु., ऊसपिका करीता एकरी ४६,४०० रु., भुईमुग पिका करीता एकरी ३१,००० रु., मकापिका करीता एकरी १३,८०० रु., मिरचीपिका करीता एकरी ४३,३०० रु., उडीदपिका करीता एकरी ११,९०० रु., मूंगपिका करीता एकरी ११,७०० रु. आदी प्रकारे पीक कर्ज वाटप झालेला आहे. त्या तुलनेत राज्य सरकारची मदत एकरी नसून हेक्टरी आहे व ती फारच अत्यल्प आहे, असेही रवि शिंदे म्हणाले.
रवि शिंदे यांनी वरोरा व भद्रावती तालुक्यात नुकतीच शेतकऱ्यांची व गावातील सहकारी संस्था तथा ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत एप्रिल, मे, जुन मधे घेतलेले पीक कर्ज माफ होऊन नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, पीक कर्जाची सरसकट माफी द्यावी, सानुग्रह अनुदान द्यावे, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रु. अनुदान द्यावे, वेकोली प्रभावित क्षेत्रातील शेतीच्या नुकसानीची भरपाई वेकोलीच्या सीएसआर फंडातून करावी आदी मागण्यांचा गावपातळीवर ठराव घेवून राज्य शासनाला गावा गावातून जिल्हाधिकारी मार्फत ठराव पाठविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ठराव घेवून जिल्हाधिकारी मार्फत राज्य शासनाला शेतकऱ्यांनी ठराव पाठविण्याची मोहीम सुरु आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा राज्य शासनाने फेरविचार करावा. निर्णय घेतांना शेती, घर व जनावरांचे नुकसान, शेतीपूरक व्यवसायाचे नुकसान, पूरपरिस्थिती नंतरचे आजार, रोगराई या सर्वांचा विचार करावा. विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टीनं झालेलं पिकांचं, घरांचं, शेतजमीनींचं नुकसान प्रचंड आहे. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असल्यानं सरकारनं दुप्पट मदत जाहीर करुनही शेतकऱ्यांना जराही दिलासा मिळणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसने बंद करावे, व शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी, अन्यथा राज्य शासनाविरोधात सदर मागणीला घेवून उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असेही रवि शिंदे म्हणाले आहे.
यावेळी रवि शिंदे यांचेसह दत्ता बोरेकर, भास्कर ताजने, वसंता मानकर, धनराज आस्वले, बाळू भोयर, महादेव जीवतोडे, वासुदेव ठाकरे, रोहन कुटेमाटे, विश्वास कोगरे, प्रकाश शेळके, कन्हैयालाल जयस्वाल, रामदास डहाळकर, राहुल बलकी आदी उपस्थित होते.
