ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून खरी लोकसंख्या नोंद करावी

बारामती – वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसी उठाव पाहायला मिळत आहे . सर्व ओबीसी संघटनाकडून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मोर्चे ,आंदोलन करून निवेदन देण्यात येत आहेत .आज बारामती प्रशासकीय भवन येथे उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना हे निवेदन क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी सुपूर्द केले .यावेळी सुनीता पिंगळे , राजेंद्र झारगड,विजय देवकाते ,नितीन बुरूंगले,सचिन वाघ आदी उपस्थित होते .
शासन स्तरावर याची दखल घ्यावी ,अशी विनंती यावेळी करण्यात आली .तसेच मंजुळा रुपनवर, लता बिचकुले,विजया पिंगळे ,नंदा कुचेकर ,रुपाली माऴवदे, गणेश लकडे ,सुजित वाघमोडे ,अमोल घोडके ,सागर सुळ,आशुतोष मारकड निखिल पाटील आदीची नावे निवेदन वर आहेत . मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री , विधानसभा अध्यक्ष ,विधानपरिषद सभापती ,उपसभापती ,विरोधी पक्ष नेते ,ओबीसी आयोग ,जिल्हाधिकारी यांना देखील हे निवेदन पाठवण्यात आले . राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून सर्व ओबीसी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत .
आता परत नवीन सरकार मधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत . मागील सरकारला ( भाजपा सरकार) माहित होते की ओबीसी ,विजाभज, विमाप्र यांची जनगणना केल्याशिवाय हे आरक्षण टिकणार नाही ,तरी देखील त्यांनी जनगणना केली नाही .याचे मुळ कारण पाहिले तर विषमता ,जातीयवादाला ,सामाजिक न्याय विरोधी ,या मुद्द्याना खतपाणी घालणारे यांच्या वरील मंडळी आहेत .
स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील असलेले आरक्षण सरकारच्या वेळकाढूपणा धोरणामुळे संपुष्टात आले .काँग्रेस ,राष्ट्रवादी ,भाजपा ,शिवसेना तसेच इतर पक्ष देखील केवळ ओबीसींची वोटबँक मिळवण्यासाठी वेळप्रसंगी खोटी सहानुभूती दाखवताना दिसतात .परंतु मागील आकडेवारीनुसार ५२ टक्के असणारी ओबीसी लोकसंख्या आता नेमलेल्या बांठीया आयोगाच्या आडनाववरून ठरवलेल्या अहवालानुसार सदोष असल्याने ती मान्य नाही .त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायत नुसार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींची खरी लोकसंख्या शासनदरबारी नोंद करावी . त्यानुसार सामाजिक ,शैक्षणिक ,राजकीय आरक्षण लागू करावे ,अन्यथा येणाऱ्या सर्व निवडणूकांमधे ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी जागर – दवंडी केली जाणार ,याची शासन – प्रशासनाने नोंद घ्यावी ,असे स्पष्ट मत क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले .

ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून मंडल आयोग व घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ ची अंमलबजावणी करून १९९४ साली हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते . २७ टक्के आरक्षण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त ,अ,ब,क,ड आणि विमाप्र,ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते . शिक्षण आणि शासकीय नोकरी यात भटके विमुक्त ,अ,ब,क,ड यांना
११ टक्के ,विमाप्र यांना २ टक्के , तर ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्षण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे .व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे .त्यामुळे या सर्वांनाच एकाच मतदार संघातून निवडणूक लढवावी लागते . त्यांना वेगळे आरक्षण मिळत नाही .राज्यातील सुमारे ३६ हजार ग्रामपंचायत ,३५० पंचायत समित्या ,नगर परिषद ,नगर पालिका ,३४ जिल्हा परिषदा, व २७ मनपा यात हे आरक्षण होते .

निवडणूक प्रचारापुरते ओबीसी मुद्दा घेणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१० ते २०१४ या काळात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या आर्थिक ,शैक्षणिक ,सामाजिक जनगणनेचे आकडे उघड केले नाहीत . २०१४ ते २०१९ या काळात ओबीसी ,भटके विमुक्त ,विमाप्र यांची जनगणना केली नाही .त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाचा निकाल विरोधात गेला . मागील वर्षभरात अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणूक पार पडल्या .आता ओबीसी उठाव मुळे जि.प.,पंचायत समिती निवडणूक सोडत कार्यक्रम स्थगित करण्यात आले .परंतु संपूर्ण ओबीसी समाजाला पूर्णत: न्याय दिल्याशिवाय कोणत्याच निवडणूक घेऊ नयेत ,हिच अपेक्षा .