गडचिरोली:- जिल्ह्यातील सिरोंचा वनविभाग अंतर्गत येत असलेल्या कमलापूर वनपरिक्षेत्रातील ‘कोलामार्का’ संवर्धन राखीव क्षेत्राला नुकतेच ६ जून रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आला.मात्र,त्याला आता स्थानिकांकडून विरोध करण्यात येत असून २३ जून रोजी गुरुवारला अहेरीचे तहसीलदार यांच्या मार्फतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना अभयारण्य रद्द करण्याबाबत निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
राज्यात ६९२.७४ चौ.कि. मी. क्षेत्राचे नवीन १२ संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि विस्तारित लोणारसह ३ अभयारण्य घोषित करण्यास ६ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.यात मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्रासह कोलामार्का आणि विस्तारित लोणारचा समावेश आहे.हे करत असताना वनक्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा, त्यांच्या समस्येकडे लक्ष द्या, वन्यजीवांच्या सुरक्षेबाबत प्राधान्याने विचार करा, त्यांना देण्यात येणारा मोबदला याबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा. असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्देश दिले होते.मात्र, वन विभागाकडून पुढील प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच कमलापूर परिसरातील नागरिकांचा ‘कोलामार्का’ अभयारण्याला विरोध सुरू झाला आहे.
कोलामार्का अभयारण्यात येणाऱ्या तोंडेर,चिटवेली आणि चिंतारेव गावांत आदिवासी जाती जमातीचे लोक वास्तव्याने असून वनउपज तेंदूपत्ता, डिंक, मोहफुल, चारोळी आदीवर आपली उपजीविका करतात. अभयारण्य घोषित झाल्यास आदिवासी समाजास उदरनिर्वाहासाठी इतरत्र भटकावे लागणार आहे. तसेच सदर भागात आदिवासी जाती-जमातीचे लोकं पिढ्यानपिढ्या वास्तव्याने असल्यामुळे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरन होणे मान्य नाही. त्यामुळे घोषित कोलामार्का अभयारण्य बंद करण्यात यावे अशी मागणीचे निवेदन जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांच्या नेतृत्वात तहासिलदारांमार्फत जिल्हाधिकारी गडचिरोली, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव महाराष्ट्र राज्य, मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव वनवृत्त गडचिरोली.सचिव ग्रामपंचायत कमलापूर, दामरंचा, मांडरा,कुरूमपल्ली व वेडमपल्ली यांना पाठविण्यात आले आहे.यावेळी स्थानिक परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.