गडचिरोली:केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आकांक्षित जिल्हा’ अभियानात गडचिरोली जिल्ह्याने देशभरातील ११२ आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळवले आहे. परफॉर्मन्स बेस्ड इन्सेंटिव्ह निधी वाटपात मिळालेल्या या यशामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.या यशाचा आलेख कायम राखण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अधिक परिणामकारक विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांनी दीर्घकालीन नियोजनावर भर द्यावा, नाविन्यपूर्ण आणि दूरदृष्टीपूर्ण विकास प्रस्ताव तयार करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले.
निती आयोगाचे सल्लागार दधिच इंद्रोदिया यांच्या तीन दिवसीय गडचिरोली दौऱ्याच्या समारोपानंतर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिल्हाधिकारी एम. अरुण, उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य क्षेत्रातील प्रगती; कुपोषणाचे आव्हान कायम
जिल्ह्यात संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण ९५ टक्क्यांहून अधिक झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. मात्र, भामरागडसारख्या अतिदुर्गम भागात अजूनही ६० ते ७० टक्के बालके कमी वजनाची जन्माला येत असल्याची बाब समोर आली. यासाठी आरोग्य विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागाने संयुक्त कृती आराखडा तयार करून कुपोषण व गंभीर ॲनिमियावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
अंगणवाड्यांमध्ये स्थानिक तृणधान्यांचा विचार
जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची सुविधा आणि अमृत आहार योजनेची अंमलबजावणी समाधानकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, गर्भवती महिलांना दिल्या जाणाऱ्या रेडी टू कुक खिचडीच्या गुणवत्तेबाबत काही तक्रारी असल्याने स्थानिक कोडो आणि कुटकी यांसारख्या पौष्टिक तृणधान्यांचा पूरक आहारात समावेश करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
‘लखपती दीदी’पासून ‘करोडपती दीदी’कडे वाटचाल
जिल्ह्यातील २८ हजारांहून अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या असून आता त्यांना अधिक सक्षम करून ‘करोडपती दीदी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी महिला बचत गटांना रोजगार, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेची जोड देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
आदिवासी तरुणांसाठी कौशल्य विकासाचा नवा आराखडा
वनहक्क प्राप्त क्षेत्रातील युवकांना पारंपरिक संगणक प्रशिक्षणाऐवजी वनोपज व्यवस्थापन, मशरूम उत्पादन, भाजीपाला शेती आणि हवामानपूरक शेती यांसारख्या रोजगाराभिमुख कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याची गरज जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केली.
‘महुआ नेट’मुळे उत्पन्न दुप्पट होणार
उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या यांनी ‘प्रोजेक्ट समन्वय’ अंतर्गत ३३ गावांची निवड झाल्याची माहिती दिली. या उपक्रमाअंतर्गत महुआ फूल वेचणाऱ्या आदिवासींना विशेष महुआ नेट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे महुआ फुलांची गुणवत्ता सुधारून त्यांचा बाजारभाव ३०-४० रुपयांवरून सुमारे ७० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
दुर्गम भागातील सुविधा पूर्ण करण्याचे निर्देश
पीएम जनमन आणि पीएम सूर्यघर योजनांमुळे दुर्गम माडिया वस्त्यांमध्ये झालेले पुनर्वसन आणि सौर ऊर्जेचा वापर कौतुकास्पद असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, काही गावांमध्ये ड्रेनेजची अपूर्ण कामे आणि बंद पडलेल्या भारत नेट इंटरनेट सेवा तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
निती आयोगाकडून प्रशासनाचे कौतुक
निती आयोगाचे सल्लागार दधिच इंद्रोदिया यांनी दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या स्थानिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले. जिल्हा प्रशासनाची वचनबद्धता आणि विकासासाठीचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न यामुळेच गडचिरोलीने देशातील टॉप १० आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळवले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
