गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याचा कृषी क्षेत्रातून सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी संपूर्ण शेतीविषयक अद्ययावत माहितीचे मॅपिंग करून ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यात यावे, अशा सूचना राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या. नियोजन भवन येथे काल पार पडलेल्या खरीप हंगाम २०२५ च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार नामदेव किरसान, आमदार रामदास मसराम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, कृषी सहसंचालक उमेश घाडगे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रिती हिरळकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
*‘विकेल तेच पिकेल’चा मंत्र – निर्यातक्षम शेतीला चालना*
कृषी क्षेत्रातून अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी ‘विकेल तेच पिकेल’ या तत्त्वावर आधारित उत्पादन घेण्याचे आवाहन करत त्यांनी काजू, आंबा यासारख्या फळबाग लागवडीस प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला. नाविन्यपूर्ण पीक पद्धतीसाठी नर्सरी विकसित करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी कृषी विभागाला सांगितले. जिल्ह्यातून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करून ‘एक्सपोर्ट चेन’ विकसित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचेही निर्देश दिले.
*पडीक जमीन शेतीखाली आणण्याचे नियोजन*
राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील पडीक जमिनी शेतीखाली आणण्यासाठी ठोस योजना तयार कराव्यात, तसेच नद्या, नाले, बंधारे आणि जलस्रोतांमधील पाणीसाठा शेतीसाठी वापरण्यासाठी जलसंधारणावर भर द्यावा असे निर्देश दिले. नाला खोलीकरण, बंधारे उभारणी, पाणी अडवणे व त्याचे जिरवण ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*खत व बियाण्यांच्या टंचाईसाठी त्वरित उपाययोजना*
खत व बियाण्यांशी संबंधित तक्रारींसाठी कृषी विभागाने ऑनलाईन प्रणाली उभारावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळेल. बोगस बी-बियाण्यांविरोधात कारवाईसाठी व्हाट्सअॅप चॅनेल किंवा अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर दरांची माहिती पोहोचवावी तसेच दुकानदारांनी दरपत्रके ठळकपणे लावावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
*खत उपलब्धतेसाठी रॅक पॉइंटवरून पाठपुरावा*
दक्षिण गडचिरोलीमध्ये खताची उपलब्धता सुरळीत व्हावी यासाठी तेलंगणातील मनचेरा रॅक पॉइंटवरून खत उपलब्ध करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*ऑफलाइन अर्ज स्विकारा*
‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने’साठी शासन निर्णयात उल्लेख नसतानाही ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया राबविली जात असल्यामुळे दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी कृषी विभागाने ऑफलाइन अर्ज स्वीकारून त्यांचे ऑनलाईन रूपांतरण करण्याचे निर्देश दिले.
*शेतीविषयक योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी*
पोकरा योजना, गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुग्रह योजना, फळबाग लागवड योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कृषि यांत्रिकीकरण, जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आदी योजनांचा आढावा घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत 31 मेपर्यंत 100 टक्के शेतकरी नोंदणी पूर्ण करावी तसेच पीक कर्जवाटपात जिल्हा मागे राहता कामा नये यावरही त्यांनी भर दिला.
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर यांनी जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राची माहिती सादर केली. खरीप हंगामासाठी 2.20 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
यावेळी कृषी विभागाच्या विविध योजनांवरील जनजागृतीपर प्रसिद्धी साहित्याचे विमोचन करण्यात आले.
बैठकीला उपविभागीय अधिकारी श्रीमती मानसी, रणजित यादव, कुशल जैन, नमन गोयल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
