गडचिरोली: शासकीय स्तरावरून होणाºया विकास कामांमध्ये कंत्राटदारांची स्पर्धा व्हावी, यासाठी शासनाने आनालाईन निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठीही शासनाने अटी व शर्ती टाकून दिलेल्या आहेत. शासकीय अटी व शर्तीनुसार काम वाटप करताना ‘वनथर्ड’चा फार्म्युला वापरावा, असा दंडक आहे. हा दंडक वनविभागाला लागू होत नाही काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात वनविभागाच्या परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.
सध्या वनविभागात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, एका वनविभागात मोठ्या प्रमाणावर विकास कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या निविदांमध्ये नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडूनच निविदा मागविण्यात आल्या. जवळपास २५ ते ३० कामे असतानाही केवळ नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडूनच निविदा कशा काय मागविण्यात आल्या आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे या निविदा उघडतानाही काही घोळ करण्यात आल्याची ओरड आहे. यामुळे वनविभागाला निविदा सादर करणे, उघडणे, यासाठी असलेले शासकीय नियम लागू होत नाहीत काय? असा प्रश्न कंत्राटदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अनेकदा विकास कामांच्या निविदा काढतांना ‘वनथर्ड’ प्रणालीचा उपयोग होणे आवश्यक आहे. विकास कामांची विभागणी करण्यासाठी शासनाने ३३, ३३ व ३४ असा ‘वनथर्ड’चा ‘फार्म्युला’ निश्चित केला आहे. नोंदणीकृत कंत्राटदार, सुशिक्षित अभियंते व मजूर सहकारी संस्था या तीन गटांना कामे विभागून द्यावयाचे असतात. अनेकदा याकडेच अधिकाºयांचे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा ही नेहमीचीच झाली आहे. असे असतानाही २५ ते ३० कामे असतानाही केवळ नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून निविदा मागविण्यात आल्याने इतर कंत्राटदारांनी करायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दक्षिण गडचिरोलीत या संदर्भात चर्चा सुरू असली तरी असाच प्रकार इतरही सुरू असल्याचे बोलल्या जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, या निविदांमध्ये निश्चित रक्कमेपेक्षा ०.९ टक्के कमी दराने सादर करण्यात आलेल्या निविदा बाद करून ०.३ टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्याची ओरड आहे. यामुळे शासनाने कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा होऊन शासनाचा विकास कामांवरील निधी शिल्लक राहावा, यासाठी सुरू केलेली आॅनलाइन प्रक्रियाही कुचकामी ठरत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे यात काही अधिकाºयांचे हात गुंतले असावे, असाही अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. यामुळे शासनाने निश्चित करून दिलेली प्रणालीही अधिकाºयांकडून बासणात गुंडाळण्याचे काम केले जात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
‘वनथर्ड’च्या ‘फार्म्युला’कडे दुर्लक्ष
जिल्ह्यात जवळपास सर्वच बांधकाम यंत्रणांकडून या फार्म्युल्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची ओरड आहे. विकास कामे करताना ३३, ३३ व ३४ या वनथर्ड फार्म्युल्यानुसार कामांची विभागणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते खरे. मात्र, त्यानुसार अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही. दोन दिवसांपूर्वी गडचिरोली वनविभागांतर्गतही विकास कामांचे विभाजन करताना यात दुजाभाव करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
