गडचिरोली: जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान, पर्यावरणाची हानी आणि गुन्हेगारी वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यावर आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी स्थायी चेकपोस्ट आणि कडक उपाययोजना तातडीने अंमलात आणण्याचे निर्देश एका आदेशान्वये आज यंत्रणेला दिले आहेत.
यानुसार जिल्ह्यातील सर्व महसूल उपविभागांमध्ये स्थायी चेकपोस्ट (FRB कॅबीन) स्थापन करून ते त्वरित कार्यान्वित करण्याचे आणि या चेकपोस्टवर मंडळ अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी आणि नायब तहसीलदार यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
चेकपोस्टवर दररोज 24 तास (24×7) कर्मचारी आणि पोलिस तैनात करण्याचे आदेश असून,24 महसूल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी स्वतंत्र आदेश काढावेत व प्रत्येक वाहनाची ईटीपी ETP (Electronic Transit Pass) तपासणी करून त्याची वैधता निश्चित करण्यासही निर्देश दिले आहेत.
गौण खनिज वाहतूक तपासणी आणि कारवाई
अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पथकांनी प्रत्येक वाहनाची ईटिपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तपासून ती वैध आहे का, याची खात्री करावी. नियमबाह्य उत्खनन अथवा वाहतूक आढळल्यास, वाहन ताब्यात घेऊन कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश आहेत.
या मोहिमेअंतर्गत महसूल, पोलिस आणि मंडळ अधिकारी यांचे संयुक्त पथक गठीत करून अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दररोज केलेल्या कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करावा, तसेच, त्यासंबंधीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुगल शिटवर अद्ययावत करायचे आहेत.
चेकपोस्टवर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी नियमावली
सर्व नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दिलेल्या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. कोणीही विनापरवानगी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
तसेच, वाहन चालक किंवा मालकाकडून गैरवर्तन आढळल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम 221 अंतर्गत संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारवाईसाठी जप्त केलेली वाहने संबंधित तहसील कार्यालय किंवा पोलिस ठाण्यात पुढील आदेशापर्यंत ताब्यात ठेवण्याचे निर्देश आहेत.
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार संयुक्त पथकाने आपसी सहकार्याने जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक पूर्णतः रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने यासंदर्भात कठोर कारवाई करून अवैध उत्खननाला आळा घालावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
