मूल प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी शिक्षक संच मान्यतेबाबत तसेच ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबत घेतलेल्या निर्णयांमुळे वाडी-वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे सर्व शिक्षक संघटनांनी ठामपणे मांडले आहे. या निर्णयांच्या विरोधात २५ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा बंद ठेवून प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय नुकत्याच पार पडलेल्या संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत शासनाच्या निर्णयांमुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील एक शिक्षक कमी करण्यात येणार असल्याने २ लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असे मत सर्व संघटनांनी व्यक्त केले. त्यामुळे शासनाने तात्काळ हे निर्णय मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ अन्वये शिक्षक निश्चितीचे निकष २०११ पासून लागू आहेत. मात्र, १३ वर्षांनंतरही राज्यातील प्राथमिक स्तर इयत्ता १ ते ५ आणि उच्च प्राथमिक स्तर ६ ते ८ यांचा आकृतीबंध लागू झालेला नाही. यासंबंधीचे निर्णय शासनाने घेतले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने शिक्षणाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत आहे.
याउलट, शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार शिक्षक निश्चितीचे जाहीर केलेले निकष वाडी-वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे पुरोगामी शिक्षक संघटना अध्यक्ष किशोर आनंदवार यांनी सांगितले.
वाडी-वस्त्यांवर जन्म झाल्यामुळे पटसंख्येअभावी शिक्षक कमी करणे आणि त्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक आहे. वाडी-वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांचा दोष तरी काय? त्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे, असे पालक अजय वाढई यांनी सांगितले.