चंद्रपूर:- राजस्थान सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी नोकरीत लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन लाखो कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहेलोद यांनी स्वतः या निर्णयाची घोषणा केली. राजस्थान सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशात २००४ नंतर लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही एक आशेचा किरण मिळाला आहे. राज्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू करणे वैकल्पिक असतांनाही महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना डीसीपीए योजना लागू केली. या विरोधात सुरुवातीपासूनच नुटा व एमफुक्टोसंलग्नित विद्यापीठस्तरीय प्राध्यापक संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने व निवेदनांच्या माध्यमातून नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजनेला विरोध दर्शविलेला आहे. निवृत्ती वेतन ही कर्मचार्यांचा भविष्यातील म्हातारपणाचा एक आधार असतो. महाराष्ट्र सरकारने कर्मचार्यांचा तो आधारच काढून त्यांना अपंग करून टाकले आहे. नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजनेची कार्यप्रणाली ही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नाही. भांडवलीकरणाच्या व्यवस्थेतील बाजाराच्या जोखमीवर आधारित ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना फारशी हितावह नाही. हे माहित असूनही महाराष्ट्र सरकारने ही योजना २००५ नंतरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माथी थोपविली आहे. विविध स्तरामधून आणि विविध संघटनांच्या पातळीवर सातत्याने या योजनेला विरोध होत आलेला आहे. नुटा संघटनेनेही सुरुवातीपासूनच विविध मोर्चे, धरणे, आंदोलने आणि निवेदनांच्या माध्यमातून डीसीपीएस योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केलेले आहे. एका बाजूस राज्यस्थान सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे ; तर महाराष्ट्र सरकारने मात्र १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या डीसीपीसधारकांना राष्ट्रीय निवृत्ती योजेनेत (एनपीएस) स्थानांतरित करण्याचा घाट घालून नवीन परिभाषित अशंदायी निवृत्ती योजना अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. आता राज्यस्थान सरकारने आणि यापूर्वी दिल्लीमधील केजरीवाल सरकारने सरकारी कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेऊन मोठा दिलासा दिलेला आहे. असाच दिलासा महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मिळावा ही नुटाची भूमिका आहे.
राजस्थान सरकारने आपल्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा जो विधायक निर्णय घेतला त्याबद्दल नुटा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी, सचिव डॉ.नितीन कोंगरे आणि समस्त कार्यकारी मंडळ यांनी राजस्थान सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच राजस्थान सरकारच्या निर्णयाप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्य कर्मचारी यांना २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी असे महाराष्ट्र सरकारला आवाहन केले आहे.
