भंडारा: भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील बहुतांश भागात आणि विशेषत्वाने पवनी आणि भंडारा तालुक्यातील धान पिकावर आलेल्या खोडकिडा आणि पेरवा रोग पीक विम्याच्या संकल्पनेत बसत नाही. मात्र धानाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. खरंतर कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी स्वतःहून याचे सर्वेक्षण करून ही माहिती शासनाला देणे अपेक्षित होते. मात्र यंत्रणा आदेशाची वाट पाहत आहे. 19 नोव्हेंबर पर्यंत झालेल्या संपूर्ण नुकसानीचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश खासदार सुनील मेंढे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत दिले. पिक विमा खाली हे नुकसान येणार नसल्याने विशेष बाब म्हणून शासनाकडून भरपाई मिळावी यासाठी आपण प्रयत्न करू, असेही यावेळी खासदार सुनील मेंढे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज खासदार सुनील मेंढे यांनी विविध महत्त्वपूर्ण विषयांना घेऊन आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी पात्रीकर, तालुका कृषी अधिकारी, धान खरेदीचा आढावा घेण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा पणन अधिकारी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पावसाळ्यानंतर भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात धान पिकावर खोडकिडा आणि पेरवा हा रोग आला. यामुळे पवनी आणि भंडारा तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकरी अधिक प्रभावित झाले. शेतकऱ्यांचे हाती आलेले पीक गेले. या नुकसानीचे अजून पर्यंत कृषी विभागाकडून सर्वेक्षण झालेले नाही. विशेष म्हणजे या रोगामुळे झालेले नुकसान हे पीक विम्याच्या कवचाखाली येत नसल्याने शेतकरी आधीच हवालदील झाला आहे. अशात त्यांच्यावर आलेल्या संकटाच्या संदर्भात सहानुभूतीपुर्वक विचार करणे कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी अशा प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि अडचणीच्या वेळी योग्य मार्ग दाखविण्याचे काम त्यांचे आहे. मात्र अधिकारी आणि कर्मचारी आदेशाची वाट पाहत असतात. हाच प्रकार याही बाबतीत झाला असून अजून पर्यंत झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. त्यामुळे 19 नोव्हेंबर पर्यंत सर्व नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल सादर करावा असे निर्देश या बैठकीत खासदार सुनील मेंढे यांनी दिले. आपले कर्तव्य समजून हे काम केल्यास आदेशाची वाट पाहण्याची वेळ येणार नाही. शासनाला आलेल्या परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचे काम तुमची असतानाही, अजून पर्यंत या अनुषंगाने कुठल्याच हालचाली झाल्या नाही यासाठी खासदारांनी खेदही व्यक्त केला. तरी आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीत गंभीर नसल्याची खंतही त्यांनी या बैठकीत व्यक्त केली. या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून आपण शासनाकडे विशेष बाब सदराखाली मदत करावी यासाठी आग्रह धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच धान खरेदी विषयाला घेऊनही आढावा घेतला गेला. शेतकऱ्यांच्या शेतातील लहान कापून तो विक्रीसाठी तयार आहे. मात्र अजून पर्यंत भान खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. जिल्ह्यात 232 खरेदी केंद्रांवर ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. अ वर्ग केंद्र सुरू करण्यात आली असून 40 ते 50 केंद्र प्रस्तावातील त्रुत्यांची पूर्तता करून एक-दोन दिवसात सुरू करण्याचे निर्देश यावेळी खासदारांनी जिल्हा पण अधिकाऱ्यांना दिले. इतरही केंद्र शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करून धान उत्पादक शेतकऱ्यांची होत असलेली तारांबळ थांबवावी. खाजगी व्यापाऱ्यांकडे जाण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये याची काळजी घ्यावी असे निर्देशही खासदारांनी दिले. छान विक्रीसाठी केंद्रावर येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या. बैठकीत इतरही काही महत्त्वाच्या विषयांवर खासदारांनी आढावा घेतला.
