चंद्रपूर : जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेना नेते तथा चंद्रपूर लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे यांना आधी दिवाळीच्या दिवशी अटक आणि आता थेट दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याच्या कारवाईची नोटीस! विशेष म्हणजे, वरोरा येथील शिवसेना कार्यालयात लक्ष्मीपूजनाचा कार्यक्रम सुरू असतानाच पोलिसांनी ही नोटीस बजावली. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ५६ (अ) आणि (ब) अंतर्गत ही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी, बेरोजगार, कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या नेत्यावरच कारवाईचा बडगा का? यामागे राजकीय दबाव आहे का? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.
त्रिशूल आंदोलनानंतर आमदार बच्चू कडू यांच्यासह सहा जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. याच प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीच्या दिवशी मुकेश जिवतोडे यांना घुग्घुस पोलिसांनी राहत्या घरातून अटक केली. आता अटकेनंतर पोलिस प्रशासनाने त्यांना दोन वर्षांसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
जिवतोडे यांच्याविरुद्ध शिवीगाळ, दुखापत आणि धमकीसंदर्भात गुन्हे दाखल असल्याचा उल्लेख पोलिसांनी नोटिशीत केला आहे. त्यांच्या वर्तणुकीमुळे सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी १३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. नंदोरी येथील टोल वसुलीतील कथित करोडो रुपये घोटाळ्याचा मुद्दा असो, निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न असो किंवा वेकोलीतील स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याची मागणी असो, या सर्व प्रश्नांवर जिवतोडे यांनी सातत्याने आवाज उठविला आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवाराविरोधात अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवित त्यांनी जवळपास ५० हजार मते मिळविली होती. सर्वसामान्य कुटुंबातून राजकारणात आलेल्या जिवतोडे यांनी वरोरा-भद्रावती परिसरात स्वतःची संघटनात्मक ताकद निर्माण केली आहे.
त्यामुळे आधी अटक आणि त्यानंतर थेट दोन वर्षांच्या हद्दपारीची नोटीस, या घटनांकडे राजकीय कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे. जिवतोडे समर्थकांच्या मते, जनहिताच्या प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्या नेतृत्वाला कायदेशीर कारवाईच्या माध्यमातून रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.अशी चर्चा सुरू आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध व्यवसाय आणि विविध गंभीर प्रश्नांवर कारवाईची मागणी होत असताना जनतेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यावर हद्दपारीची कारवाई प्रस्तावित केली जाते, यामुळे पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया आहे की यामागे राजकीय संघर्षाची छाया आहे? आता १३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत मुकेश जिवतोडे काय भूमिका मांडतात आणि पोलिस प्रशासन पुढे काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
