वरोरा : तालुका क्रीडा संकुलाचे मैदान मेळाव्यासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयावरून वरोऱ्यात सुरू झालेला संघर्ष अखेर आमरण उपोषण मागे घेतल्यानंतर थांबला असला, तरी मैदानाच्या वापराचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या चार मागण्यांपैकी तीन मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या असून, चौथ्या मागणीसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. मात्र, सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यंदा नियोजित मेळावा याच मैदानावर होणार असल्याने प्रशिक्षण आणि सराव करणाऱ्या खेळाडूंचे झालेले नुकसान भरून कसे निघणार? प्रशासनाने भविष्यातील वापराबाबत ठराव केला असला, तरी यंदाच्या मेळाव्याबाबत कोणताही बदल झालेला नाही.
कल्पतरू सार्वजनिक संस्थेच्या वतीने १३ नोव्हेंबरपासून आयोजित मेळाव्यासाठी तालुका क्रीडा संकुलाचे मैदान देण्यास प्रशासनाने परवानगी दिल्यानंतर या निर्णयाला विरोध सुरू झाला. खेळाडूंच्या सरावासाठी आणि क्रीडा स्पर्धांसाठी असलेल्या मैदानाचा व्यावसायिक स्वरूपाच्या मेळाव्यासाठी वापर करण्यास शिवसेना उबाठा नेते मनीष जेठाणी यांच्या नेतृत्वात विरोध करण्यात आला. या आंदोलनाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध लोकप्रतिनिधींनीही पाठिंबा दिला. त्यानंतर आनंद गेडाम आणि निखिल मांडवकर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले.
आंदोलनादरम्यान तालुका क्रीडा संकुल समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला. यापुढे क्रीडा संकुलाचे मैदान क्रीडाविषयक आयोजनांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देऊ नये, तसेच मैदानाच्या वापराबाबत शासनाचे प्रचलित नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे भविष्यात मैदानाच्या वापराबाबत भूमिका स्पष्ट झाली असली, तरी यंदाच्या मेळाव्याला दिलेली परवानगी कायम असल्याने आंदोलनकर्त्यांच्या मूळ आक्षेपाचे पूर्ण निराकरण झालेले नाही.
मग खेळाडूंच्या मतांचा विचार आधी का झाला नाही?
क्रीडा संकुलाचे मैदान देण्याचा निर्णय घेताना तेथे नियमित सराव करणारे खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडाप्रेमी यांची मते जाणून घेण्यात आली होती का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मैदानावर प्रशिक्षण घेणाऱ्या खेळाडूंच्या सरावावर आणि तयारीवर मेळाव्यामुळे परिणाम होणार असल्याची शक्यता असताना प्रशासनाने त्यांच्या अडचणींचा विचार केला होता का? क्रीडा विभागाची भूमिका व्यावसायिक आयोजनाला प्राधान्य देणारी होती की खेळाडूंच्या हिताचे संरक्षण करणारी, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाला आता जाग आली का?
मैदानाच्या भविष्यातील वापराबाबत ठराव करण्याची वेळ आंदोलनानंतरच का आली? यापूर्वीच अशा प्रकारच्या आयोजनांबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करता आले नसते का? तीन मागण्या मान्य करून प्रशासनाने भविष्यातील मैदानाच्या वापराबाबत भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी १३ नोव्हेंबरपासून होणाऱ्या मेळाव्याचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. यंदा मैदानावर प्रशिक्षण आणि सराव करणाऱ्या खेळाडूंचे झालेले नुकसान कोणाच्या जबाबदारीवर राहणार, याचे उत्तर प्रशासनाने देणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, उपोषणस्थळी नायब तहसीलदार गिरीश बोरुडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोरखनाथ दहीफोडे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष वाकडे यांच्या उपस्थितीत आनंद गेडाम आणि निखिल मांडवकर यांना लिंबूपाणी देऊन उपोषणाची सांगता करण्यात आली. त्यानंतर दोघांना वैद्यकीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. चौथ्या मागणीसाठी वरिष्ठ प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे मनीष जेठाणी यांनी स्पष्ट केले.
उपोषण मागे घेण्यात आले असले, तरी क्रीडा संकुलाच्या मैदानाचा प्रश्न संपलेला नाही. भविष्यात मैदान व्यावसायिक आयोजनांसाठी उपलब्ध होणार नाही, असा ठराव झाला; मात्र यंदाच्या मेळाव्याला परवानगी कायम आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन आता नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे वरोरा शहराचे लक्ष लागले आहे.
