दूध पावडरच्या वाढीव दराच्या पार्श्वभूमीवर गायीच्या दुधाला किमान 42 रुपये प्रति लिटर भाव द्या !

कोविडच्या पहिल्या लाटेमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे दर कोसळून 180 रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली गेले होते. कोविड साथीचा काही प्रमाणात प्रतिबंध झाल्यामुळे व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दुधाचे उत्पादन सीमित झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर आता 300 रुपये प्रति किलोपर्यंत वधारले आहेत. देशांतर्गत बाजारातही दूध पावडरला प्रति किलोस 325 रुपये दर मिळत आहे. उन्हाळ्यामुळे देशांतर्गत दुधाचे प्रमाण घटल्यामुळे दूध पावडर बनवण्यासाठी पुरेसे दूध उपलब्ध होत नसल्याने देशांतर्गत दूध पावडरचा साठा झपाट्याने संपत चालला आहे. परिणामी येत्या काळात दूध पावडरचे दर आणखी वाढण्याच्या शक्यता आहेत. जून अखेरपर्यंत दूध पावडरच्या दरामध्ये तेजी कायम राहणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर गायीच्या दुधाला किमान 42 रुपये दर देणे सहज शक्य आहे. कोवीडच्या लॉकडाऊन काळात दूध पावडरचे दर कोसळल्याचे कारण देऊन कंपन्यांनी व दूध संघांनी शेतकऱ्यांकडून प्रति लिटर 18 ते 20 रुपये प्रति लिटर दराप्रमाणे दुधाची खरेदी केली. कृषी विद्यापीठानुसार गायीच्या दुधाचा उत्पादनखर्च प्रति लिटर 28 रुपये असताना व लॉकडाऊनपूर्वी दुधाला 32 रुपये दर मिळत असताना मोठा तोटा सहन करून शेतकऱ्यांना दूध विकावे लागले. लॉकडाऊन काळात 18 ते 20 रुपये प्रति लिटर इतक्या नीचांकी दराने खरेदी केलेल्या दुधातून विविध कंपन्यांनी व दूध संघांनी दूध पावडर बनवली. त्याचे मोठे साठे करून ठेवले. आज दूध पावडरचे दर 300 रुपयाच्या पलीकडे गेले असताना स्वस्तात दुध घेऊन तयार केलेल्या दूध पावडरच्या विक्रीतून या कंपन्या व दूध संघ अमाप नफा कमवत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र या नफ्यामध्ये सामील करून घेण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर कोसळल्यानंतर ज्या वेगाने देशांतर्गत दूध खरेदीचे दर पाडले जातात तितक्याच तत्परतेने दूध पावडरचे दर वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांकडूनचे दूध खरेदीचे दर वाढवणे अपेक्षित असते. दूध संघ व दूध कंपन्या शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत अशी तत्परता दाखवत नाहीत. सध्या दूध दरामध्ये काहीशी वाढ झाल्याचे दिसत असले तरी, प्रत्यक्षात उन्हाळ्यामुळे व अर्थव्यवस्थेतील शेतकरी विरोधी धोरणामुळे दुधाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ऊन व नैसर्गिक वातावरणाचा परिणाम म्हणून दुधाचे उत्पादनही घटले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर किमान 42 रुपये दर शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

राज्याचा दुग्धविकास विभाग गेली अनेक वर्ष निष्क्रिय भूमिकेत आहे. दुग्ध विकास मंत्री दूध उत्पादकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थिती पाहता दुग्ध विकास मंत्री व दुग्ध विकास विभागाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.

डॉ. अजित नवले
समन्वयक,
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र